सोशल मीडिया पर नए नियमों का असर आपकी प्राइवेसी पर क्या है

जुलाई का महीना ना केवल नया कैलेंडर का महीना होता है। साथ ही वित्तीय वर्ष 2025- 26 की दूसरी तिमाही की शुरूआत भी होती है। एक जुलाई 2025 से आम आदमी के लिए रेलवे सफर महंगा होने जा रहा है। क्योंकि रेलवे आगामी 1 जुलाई से रेलवे के किराए में इजाफा करने जा रहा है। इस इजाफे से रेलवे लंबी दूरी की यात्रा करने वाले यात्रियों  की जेब ढीली होगी। हालांकि मासिक यात्रा पास पर इस नियम का कोई असर नहीं पड़ेगा। वहीं एक जुलाई से पैन कार्ड नियमों से लेकर क्रेडिट कार्ड, एटीएम कार्ड, से लेकर रेलवे टिकट का बुकिंग समेत कुल 6 बड़े नियमों में बदलाव देखने को मिलेगा। इसके अलावा एचडीएफसी बैंक का इस्तेमाल करने वाले लोगों के लिए क्रेडिट कार्ड भुगतान, ऑनलाइन पेमेंट, से जुड़े नियम बदलने जा रहे हैं।

ATM से रकम निकासी होगी महंगी

ATM से पैसे निकालने वाले ग्राहकों को एक जुलाई से बड़ा झटका लगने वाला है। ICICI बैंक ने एटीएम से पैसे निकालने के नियमों में बड़ा बदलाव किया है। अगर कोई आईसीआईसीआई बैंक खाताधारक अपने एटीएम से किसी अन्य बैंक के एटीएम से अगर एक  महीने में तीन बार से अधिक पैसे निकालते है तो प्रत्येक वित्तीय निकासी पर 23 रूपए और गैर वित्तीय निकासी पर 8.50 रुपए का शुल्क लगाया जाएगा।

PAN के लिए आधार कार्ड होगा जरूरी

PAN कार्ड को लेकर सरकार ने बताया कि अब कोई भी Aadhar Card के बिना PAN कार्ड नहीं बनवा सकेगा। पैन कार्ड बनवाने कर लिए आधार कार्ड को अनिवार्य कर दिया गया है। यदि किसी के पास पहले से पैन कार्ड मौजूद है तो उसे आधार कार्ड के साथ लिंक करवाना अनिवार्य माना गया है। पैन कार्ड से आधार कार्ड को लिंक कराने के लिए 31 दिसंबर 2025 तक का समय दिया गया है। अगर तय समय पर पैन कार्ड लिंक नहीं हुआ तो जुर्माना लगाया जा सकता है। साथ ही पैन कार्ड को अमान्य कर दिया जाएगा।

रेलवे ने नॉन एसी और एसी का किराया बढ़ाया

रेलवे ने रेल यात्रियों को बडा झटका दिया है। रेलवे ने एक जुलाई से अपने रेल कोच नॉन एसी और एसी का किराया बढ़ाने का फैसला किया है। रेलवे ने नॉन एसी कोच के लिए किराया 1 पैसे प्रति किलोमीटर और एसी कोच के लिए 2 पैसे प्रति किलोमीटर किराया बढ़ा दिया है। रेलवे ने बताया कि 500 किलोमीटर तक की दूरी के लिए लोकल और सामान्य सेकेंड क्लास के किराए में बदलाव नहीं होगा। 500 किमी से ज्यादा की सेकेंड क्लास यात्रा पर सिर्फ 0.5 पैसे प्रति किलोमीटर की बढ़ोतरी होगी। वहीं MST में कोई बदलाव नहीं किया गया है।

क्रेडिट कार्ड और वॉलेट पर देना होगा नया चार्ज

एक जुलाई से ICICI बैंक के बाद HDFC बैंक ने अपने ग्राहकों को मायूस किया है। एचडीएफसी बैंक ने कहा है क्रेडिट कार्ड का प्रयोग करने वालों के लिए कुछ नए चार्ज लागू किए गए हैं। अब अगर आप ड्रीम 11, एमपीएल या रमी कल्चर जैसे गेमिंग ऐप्स पर महीने में 10,000 रुपये से ज्यादा खर्च करते हैं तो 1 फीसदी अतिरिक्त शुल्क देना होगा। यही शुल्क पेटीएम, मोबिक्विक और फ्रीचार्ज जैसे वॉलेट्स में 10,000 रुपये से ज्यादा लोड करने पर भी लगेगा। इसके अलावा, अगर यूटिलिटी बिल (बिजली, पानी, गैस आदि) का पेमेंट 50,000 रुपये से ज्यादा करते हैं  वहां भी यह अतिरिक्त शुल्क देना होगा।

क्रेडिट कार्ड भुगतान का बदला नियम

रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI)  ने क्रेडिट कार्ड बिल भुगतान के नियमों में बदलाव किया है। नए नियमों के अनुसार अब सभी क्रेडिट कार्ड बिल का भुगतान भारत बिल पेमेंट सिस्टम (बीबीपीएस) के जरिए ही किया जा सकेगा। इससे फोन पे, क्रेड जैसे प्लेटफॉर्म प्रभावित होंगे। क्योंकि बीबीपीएस पर फिलहाल केवल आठ बैंकों ने यह सुविधा शुरू की है।

रेलवे टिकट बुकिंग का तरीका बदला

रेलवे तत्काल टिकट बुकिंग वाले नए नियम को लेकर रेलवे यात्री काफी खुश नज़र आ रहे हैं। रेलवे ने तत्काल बुकिंग को लेकर बड़ा बदलाव किया है। बता दें कि अब IRCTC की वेबसाइट या ऐप से टिकट बुक करते समय एक OTP (one time password) आपके मोबाइल पर भेजा जाएगा। जब तक आप इस ओटीपी को सत्यापित नहीं करेंगे।  तब तक टिकट बुकिंग पूरी नहीं मानी जाएगी। रेलवे ने बताया कि इससे टिकट बुकिंग प्रणाली बेहतर होगी। और रेलवे यात्रीयों को भी तत्काल बुकिंग में आसानी होगी। वहीं एक जुलाई से आधार वेरिफाइड यूजर्स ही तत्काल टिकट बुकिंग कर सकेंगे। इसके अलावा एजेंट बुकिंग विंडो के पहले 30 मिनट के दौरान बुकिंग नहीं कर पाएंगे। रेलवे ने तत्काल टिकट बुकिंग की नई टाइमिंग जारी की है। इसके अनुसार एसी क्लास के लिए सुबह 10 बजे से 10.30 तक समय रहेगा। जबकि नॉन एसी के लिए सुबह 11 बजे से 11.30 तक समय रहेगा।

दिल्ली में पुराने वाहनों पर होगी सख्ती

एक जुलाई 2025 से दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार ने भी वाहनों को लेकर एक बड़ा कदम उठाया है। दिल्ली में वायु प्रदूषण को नियन्त्रण करने के लिए दिल्ली सरकार ने पुराने वाहनों पर सख्ती कर दी है। सरकार ने कहा है कि दिल्ली में 10 साल पुराने डीजल वाहनों और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों को फ्यूल नहीं मिलेगा। सरकार ने यह फैसला इसलिए लिया है क्योंकि दिल्ली में प्रदूषण की मात्रा अधिक देखी गई है। सरकार का मकसद वायु गुणवत्ता में सुधार लाना है। इससे दिल्ली में प्रदूषण कम होगा। साथ ही हरित वाहनों को बढ़ावा मिलेगा।