हाल ही में सोशल मीडिया और मंचों पर यह चर्चा तेज हो गई थी कि सरकार ₹500 के नोटों की छपाई बंद कर देगी और एटीएम से केवल ₹100/₹200 के नोट ही निकाले जा सकेंगे। परंतु संसद में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने 6 अगस्त 2025 को यह स्पष्ट किया कि ऐसा कोई प्रस्ताव या योजना नहीं है; ₹500 के नोटों की आपूर्ति जारी रहेगी और वे एटीएम से भी वाणिज्यिक रूप से उपलब्ध होंगे
तो फिर इतनी चर्चा क्यों? इसका कारण हाल ही में आरबीआई द्वारा 28 अप्रैल 2025 जारी एक सर्कुलर है। इस सर्कुलर में बैंकों और व्हाइट‑लेबल एटीएम ऑपरेटरों को निर्देश दिया गया कि वे एटीएम में कम से कम एक कैसेट में ₹100 या ₹200 के नोट नियमित रूप से उपलब्ध रखें। इस पहल का उद्देश्य छोटे मूल्यवर्ग के नकदी की पहुँच बढ़ाना है
एटीएम सर्कुलर—मुख्य लक्ष्य
30 सितंबर, 2025 तक: देश के 75% एटीएम में कम से कम एक कैसेट में ₹100 या ₹200 का नोट उपलब्ध होना चाहिए।
31 मार्च, 2026 तक: यह संख्या बढ़कर 90% एटीएम तक पहुंचनी चाहिए
इस पहल से मिलने वाले लाभ:
छोटे खर्चों के लिए पर्याप्त ₹100/₹200 नोट उपलब्ध रहेंगे।
एटीएम से नकदी निकालने में “खुला पैसा” की कमी नहीं होगी।
डिजिटल पेमेंट न करने वाले लोगों को सुविधा।
वास्तव में, न तो ₹500 के नोट बंद हो रहे हैं, न ही एटीएम से वे गायब होंगे। सरकार ₹500 की आपूर्ति जारी रखेगी, साथ ही ₹100/₹200 नोटों की उपलब्धता सुनिश्चित करेगी
SEBI, CBDT और ED की कार्रवाई: धोखाधड़ी व निवेश मामलों की फेहरिस्त
वित्त राज्य मंत्री ने पिछले पाँच वर्षों में विभिन्न संस्थाओं की जांच‑कार्रवाई की जानकारी की:
SEBI ने 76 मामलों में निवेशकों के साथ धोखाधड़ी की जांच की है और ₹949.43 करोड़ का डिस्गॉर्जमेंट (गलत लाभ की वसूली) किया है।
CBDT ने मै MLM घोटालों से जुड़े 9 मामलों की पहचान की।
Enforcement Directorate (ED) ने लगभग 220 निवेश धोखाधड़ी से जुड़े मामले दर्ज किए हैं।
इन आंकड़ों से स्पष्ट होता है कि नियामक लगातार निवेशकों की सुरक्षा व सार्वजनिक हित में सक्रिय हैं।
भारत में क्रिप्टो करेंसी की स्थिति: धारणा, टैक्स, और भविष्य
कानूनी क़ायदा क्या है?
क्रिप्टोकरेंसी भारत में अवैध नहीं है। Supreme Court ने मार्च 2020 में RBI का बैंकिंग प्रतिबंध हटाया था, जिसके बाद क्रिप्टो को Holding, Trading और Investment के लिए वैध माना जाता है
Legal Tender के रूप में क्रिप्टो मान्यता प्राप्त नहीं है — केवल भारत का ₹ नोट ही कानूनी मुद्रा है
क्रिप्टो को Virtual Digital Asset (VDA) के रूप में Income Tax Act, 1961 के तहत परिभाषित किया गया है, जिसका टैक्सेशन ढांचा स्पष्ट रूप से लागू है
टैक्सेशन संरचना
क्रिप्टो लाभ पर फ्लैट 30% टैक्स लागू है, लाभ की गणना बिक्री मूल्य निवेश लागत से घटाकर की जाती है; किसी अन्य कटौती की अनुमति नहीं है।
₹10,000 से अधिक व्यापार लेनदेन पर 1% TDS लागू होता है, जिसे ट्रांज़ैक्शन समय खरीदार को काटकर जमा करना होता है
लॉस सेट‑ऑफ की सुविधा नहीं— यानी व्यापार में नुकसान को अगले वर्षों में समायोजित नहीं किया जा सकता।
नियामकीय विकास और बहु‑एजेंसी दृष्टिकोण
1 अप्रैल 2025 से SEBI ने उन टोकन्स पर नजर रखनी शुरू की जो Security जैसी विशेषताएँ रखते हैं; इस प्रकार SEBI, RBI, और Ministry of Finance को शामिल करते हुए multi‑agency framework विकसित हो रहा है
सरकार Global Crypto‑Asset Reporting Framework (CARF) से जुड़ने की तैयारी कर रही है, जिससे cross‑border crypto ट्रांज़ैक्शनों की निगरानी और टैक्स अनुपालन सशक्त होगी
एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि भारत अपनी नीतियाँ दुनिया की बदलती दृष्टि के अनुसार समीक्षा कर रहा है, जिससे आने वाले वर्षों में नियमों में स्पष्टता आने की संभावना है
वर्तमान माहौल और उद्योग की चुनौतियाँ
इंडस्ट्री अभी भी 3% TDS + 30% टैक्स मॉडल पर चर्चा कर रही है; क्रिप्टो कंपनियाँ तर्क देती हैं कि यह व्यापार को भारी प्रभावित करता है, और अधिक प्रभावशाली होकर 0.1% लेनदेन टैक्स लाने की मांग कर रही हैं
हाल ही में ED ने ₹260 करोड़ से जुड़े एक अंतरराष्ट्रीय साइबर फ्रॉड मामले में रेड की, जहाँ धोखाधड़ी में क्रिप्टो द्वारा मनी लॉन्ड्रिंग का उपयोग हुआ था – यह प्रतीत करता है कि नियामक संस्थाएं क्रिप्टो को अपराध मंच नहीं बनने दे रही हैं
RBI ने अपनी तीखी आलोचना थोड़ी नरम की है लेकिन स्थिरता व मौद्रिक नीति पर जोखिम की चर्चा जारी रखी गई है। एक RBI गवर्नर ने स्पष्ट किया कि किसी भी बदलाव (इस विषय पर) अभी नहीं हुआ है, शोध जारी है
बाजार और वृद्धि
छोटे शहरों—जैसे नागपुर, लखनऊ, जयपुर—में कारीगर, दुकान मालिक और युवा क्रिप्टो ट्रेडिंग की ओर मोड़ रहे हैं। पिछले कुछ महीनों में ट्रेडिंग वॉल्यूम में तेजी आई है (Oct–Dec 2024 में $1.9 बिलियन तक)
यह बाजार वर्ष 2035 तक अनुमानित $15 बिलियन तक पहुँचने की संभावना रखता है, करीब 18% CAGR के साथ
निष्कर्ष: इन दोनों मामलों की तुलना
विषय स्थिति निष्कर्ष
₹500 के नोट बंद नहीं, जारी रहेंगे सरकार ने स्पष्ट किया कि कोई बंद नहीं हो रहा है
₹100/₹200 नोट एटीएम में आरबीआई सर्कुलर दे चुका है 2025–26 तक बड़े स्तर पर उपलब्धता सुनिश्चित होनी चाहिए
लेख का सारांश:
NO, ₹500 के नोट बंद नहीं हो रहे हैं; सरकार ने इसकी सप्लाई जारी रखने की पुष्टि की है।
HIGHLIGHT: RBI ने छोटे नोटों की उपलब्धता बढ़ाने के लिए निर्देश दिए हैं, जिसमें 75% एटीएम में 30 सितंबर 2025 तक ₹100/₹200 नोट रखने की शर्त शामिल है, और मार्च 2026 तक यह बढ़ाकर 90% करना है।
क्रिप्टो भारत में अब वैध Virtual Digital Asset के रूप में माना जाता है, पर legal tender नहीं है। इसे निवेश व ट्रेडिंग के रूप में स्वीकार किया गया है परंतु लेनदेन पर फ्लैट 30% टैक्स + 1% TDS लागू है।
नियामकों द्वारा multi‑agency नियंत्रण वृद्धि की दिशा में काम जारी है, जिसमें SEBI, RBI, Finance Ministry और FIU‑IND शामिल हैं। CARF के माध्यम से पारदर्शिता बढ़ाने की भी रणनीति है।
सार्वजनिक और उद्योग दोनों अपेक्षाएं रखते हैं कि नियामक स्पष्टता आने वालों वर्षों में आएगी, जिससे भारत Web3/क्रिप्टो‑अर्थव्यवस्था में अपनी प्रतिस्पर्धा बढ़ा सके।
इस लेख में प्रस्तुत तथ्यों व ताजातरीन जानकारी को ध्यान से पढ़ने पर स्पष्ट होता है कि सरकार नकदी प्रणाली और डिजिटल/क्रिप्टो दोनों क्षेत्रों में संतुलन और सुगमता सुनिश्चित करने की दिशा में काम कर रही है।
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