सरकारी योजनाओं का असर ईज ऑफ लिविंग सर्वे द्वारा जांचा जायेगा – जाट-आंचलिक ख़बरें-प्रदीप गढ़वाल

झुंझुनूं । सामाजिक एवं आर्थिक जनगणना 2011 में चिन्हित सरकारी लाभ से वंचित परिवारों को गत एक दशक के दौरान दिये गये लाभ तथा लोंगो के दैनिक जीवन प्राप्त होने वाली सुविधाओं का सर्वे आगामी 20 अप्रेल तक किया जायेगा। भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय ने 38 बिंदुओं की प्रश्नावली जारी की है, जिसके माध्यम से लोगों द्वारा रसोई गैस , बिजली के उपकरणों, सौर ऊर्जा, मोबाइल, इंटरनेट, शौचालय, खाद्य सुरक्षा अनुदान, सामाजिक सुरक्षा योजना की पेंशन, टीकाकरण, पोषाहार, बीमा आदि की सुविधाओं की जानकारी ली जायेगी। इसके अलावा स्वास्थ्य सेवाओं, निशुल्क शिक्षा, साख सुविधाओं, रोजगार, तथा अन्य अनुदानों से लोगों के जवान में हुए परिवर्तन का भी आंकलन किया जायेगा।
सर्वे के लिये 15 जनवरी से राज्य व जिला स्तर पर प्रशिक्षण शुरू किया जा चुका है तथा ग्राम पंचायत स्तर पर ग्राम पंचायत के सचिव, पंचायत सहायकों तथा गैर सरकारी संगठनों के प्रतिनिधियों द्वारा सर्वे का काम शुरू हो चुका हैं । 2021 की जनगणना से पूर्व किये जा रहे इस सर्वे के आधार पर सरकारी योजनाओं के प्रभाव का फीडबैक लिया जा रहा है। जिला परिषद के सीईओ रामनिवास जाट द्वारा सर्वे करने वाले सभी कर्मचारियों को निष्ठा एवं पारदर्शिता से कार्य करने तथा सर्वे के निष्कर्षों के आधार पर आगामी सालों की कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिये गये है। ब्लॉक स्तर पर विकास अधिकारियों को सर्वे का नोडल अधिकारी बनाकर सूचनाओं की सत्यता की जांच का दायित्व सौंपा गया है।