मध्य प्रदेश पहला राज्य था जिसने पब्लिक ऐसेट मैनेजमेंट कंपनी बनाकर एसेट को ठीक से मैनेज किया। जिसके कारण हमें इंसेंटिव मिला।
हमने पब्लिक ऐसेट मैनेजमेंट के लिए एक एसपीवी बनाई है।
जब सरकारी विभाग अलग से कंपनी बनाकर एसेट मैनेज
करने का काम करता है तो कैपिटल गेन टैक्स लगता है। मैंने
निर्मला जी से आग्रह किया कि हम अलग से कंपनी बनाकर
अपनी पॉलिसी के तहत ही काम कर रहे हैं, उसमें कैपिटल गेन
टैक्स ना लगे ।
मैं उनके सतत सहयोग के लिए मध्यप्रदेश की जनता की ओर से हृदय से आभार प्रकट करता हूं।
