ब्यूरो रमेश शंकर झा
समस्तीपुर बिहार।
समस्तीपुर:- जिलाधिकारी शशांक शुभंकर की अध्यक्षता में समाहरणालय के सभागार में जिला स्तरीय समन्वय समिति (डीएलसीसी) की बैठक की गई। बैठक में अपर समाहर्ता उप विकास आयुक्त, जिला वन पदाधिकारी,सिविल सर्जन, निदेशक जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, जिला भू अर्जन पदाधिकारी, जिला परिवहन पदाधिकारी, जिला आपूर्ति पदाधिकारी, जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी, जिला जनसंपर्क पदाधिकारी, सभी अनुमंडल पदाधिकारी, सभी प्रखंड एवं अंचल पदाधिकारी और जिले के अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे।
जिला स्तरीय समन्वय समिति की बैठक दो पाली में आयोजित किया गया। पूर्वाहन में जिलाधिकारी ने सी०डब्ल्यू०जे०सी०, एम०डब्ल्यू० जे०सी०, मानवाधिकार, लोकायुक्त के मामले में पी०एम० डैसबोर्ड एवं सी०एम० डैसबोर्ड के लंबित मामलों की समीक्षा की एवं यथाशीघ्र निष्पादन करने का निर्देश संबंधित पदाधिकारी को दिया। कम्युनिकेशन गैप (Communication Gap) को दूर करने के लिए जिलाधिकारी ने सभी पत्राचार को ईमेल के माध्यम से ही भेजने का निर्देश दिया। इसके पश्चात जिलाधिकारी ने जल जीवन हरियाली परियोजना की समीक्षात्मक बैठक किया।
वहीं जिलाधिकारी ने उपायुक्त को सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी से 25 सितंबर 2019 तक वृक्षारोपण हेतु जगह चिन्हित कर आवेदन देने का निर्देश दिया है। इसके अलावा जिलाधिकारी ने जल जीवन हरियाली के अंतर्गत चल रहे प्रचार प्रसार के कार्यों जिसने दीवार लेखन, जागरूकता रथ, नुक्कड़ नाटक इत्यादि शामिल है उनकी समीक्षा की।
जलाशयों पर अतिक्रमण को गंभीरता से लेते हुए सभी अंचलाधिकारी को अतिक्रमण वाद चला कर मामले को शीघ्र निष्पादन करने का निर्देश दिया। इसके पश्चात जिलाधिकारी ने ओ०डीए०फ० की समीक्षा किया। जिलाधिकारी ने प्रखंड विकास पदाधिकारी को लंबित लाभुकों यथाशीघ्र सहायता राशि देकर मामले का निष्पादन करने का निर्देश दिया।
वहीँ जिला समन्वय समिति की बैठक के दूसरे पाली में जिला अधिकारी ने राजस्व की समीक्षा की, जिसमें ऑनलाइन- नामांतरण, भू-अभिलेखो का अद्यतनिकरण, अभियान बसेरा, ऑपरेशन दखल दहानी, जल-जीवन हरियाली में सर्वेक्षण की स्थिति की समीक्षा की। बिथान के अंचलाधिकारी एवं अंचल कर्मचारी के कार्य के प्रति लापरवाही को देखते हुए जिलाधिकारी ने उनका वेतन अविलंब रोकने का निर्देश दिया साथ ही सभी अंचलाधिकारी को 22/09/2019 तक लंबित दाखिल खारिज के आवेदन के निष्पादन का निर्देश दिया। उसके पश्चात जिलाधिकारी ने आपदा प्रबंधन प्रशाखा की समीक्षा की।
आपदा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए जिलाधिकारी ने बाढ़ से ग्रसित सभी अंचलों के अंचलाधिकारी को बाढ़ पीड़ितों को यथाशीघ्र सहायता राशि देकर उसका उपयोगिता प्रमाण पत्र जमा करने का निर्देश दिया। तत्पश्चात जिलाधिकारी ने मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना की समीक्षा की तथा योजना के सफल क्रियान्वयन के लिए जिला परिवहन पदाधिकारी एवं प्रखंड विकास पदाधिकारी को निर्देश दिया। अंत में जिलाधिकारी ने आपूर्ति प्रशाखा की समीक्षा की जिसमें अनुज्ञप्ति निर्गत की स्थिति, नया राशन कार्ड निर्गत की स्थिति एवं राशन कार्ड विलोपन की स्थिति की जानकारी ली एवं आवश्यक निर्देश दिए।