नई दिल्ली, 4 सितंबर 2025
भारत के ऑटोमोबाइल सेक्टर को गति देने के लिए सरकार ने हाल ही में GST संरचना में बड़े बदलाव किए हैं। इन सुधारों से छोटे वाहनों की कीमतों में बड़ी कमी आने की संभावना है, जबकि लग्जरी और बड़े वाहनों पर कर का बोझ बढ़ेगा। इसका सीधा असर Tata Motors, Maruti Suzuki, Hyundai और Mahindra जैसी प्रमुख कंपनियों के कारोबार पर पड़ेगा।
छोटे वाहनों पर राहत
नई कर प्रणाली के तहत छोटे और मिड-साइज वाहनों (4 मीटर तक लंबाई, पेट्रोल इंजन 1200cc तक और डीज़ल इंजन 1500cc तक) पर GST की दर 28% से घटाकर 18% कर दी गई है।
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इस फैसले से इन कारों की कीमतों में लगभग 12%–12.5% तक की गिरावट आने की उम्मीद है।
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इससे मध्यम वर्ग के खरीदारों को सबसे ज्यादा फायदा होगा, क्योंकि ₹5–7 लाख तक की गाड़ियों की कीमतें और सुलभ हो जाएंगी।
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ऑटो उद्योग विशेषज्ञों का मानना है कि त्योहारों के मौसम में इन वाहनों की बिक्री में तेज़ी देखने को मिलेगी।
लग्जरी कार और SUVs पर बढ़ा बोझ
जहाँ छोटे वाहनों पर राहत दी गई है, वहीं बड़ी SUVs और लग्जरी कारों पर GST को 40% तक बढ़ा दिया गया है।
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पहले इन गाड़ियों पर टैक्स और सेस मिलाकर लगभग 50% तक का बोझ था।
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अब यह दर स्थिर और स्पष्ट कर दी गई है, जिससे कंपनियाँ अपनी कीमतों की रणनीति तय कर सकेंगी।
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हालांकि, महंगी गाड़ियों के ग्राहक वर्ग पर इसका ज्यादा असर नहीं पड़ेगा, लेकिन बिक्री पर थोड़ी कमी देखने को मिल सकती है।
ऑटो पार्ट्स हुए किफायती
सिर्फ कार ही नहीं, बल्कि वाहन पुर्ज़ों (Auto Parts) पर भी नया GST ढांचा लागू हुआ है।
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अब अधिकांश पार्ट्स पर 18% GST लगाया जाएगा।
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इससे मरम्मत और मेंटेनेंस की लागत कम हो सकती है और उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी।
शेयर बाज़ार में हलचल
GST कटौती के ऐलान के बाद शेयर मार्केट में ऑटो सेक्टर से जुड़ी कंपनियों के शेयरों में तेजी आई।
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Mahindra & Mahindra और Eicher Motors के शेयरों में 7% से ज्यादा की बढ़त दर्ज की गई।
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वहीं, Maruti Suzuki, Tata Motors और Hero MotoCorp जैसे दिग्गज ब्रांड्स में भी 2%–4% तक की तेजी देखी गई।
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विशेषज्ञों का कहना है कि आने वाले महीनों में ऑटो इंडेक्स और मजबूत हो सकता है।
EV सेक्टर को झटका
नई GST संरचना का सबसे बड़ा असर इलेक्ट्रिक वाहनों (EVs) पर पड़ सकता है।
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खासकर प्रीमियम ईवी और आयातित ब्रांड्स जैसे Tesla, BMW, Mercedes और BYD पर 40% टैक्स लागू हुआ है।
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यह दर पहले की तुलना में अधिक है और इससे प्रीमियम ईवी की बिक्री प्रभावित हो सकती है।
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हालांकि, एंट्री-लेवल ईवी पर टैक्स स्ट्रक्चर में ज्यादा बदलाव नहीं किया गया है।
उपभोक्ता और बाजार की उम्मीदें
नई नीति के बाद उपभोक्ताओं के लिए:
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छोटी कारें पहले से अधिक किफायती होंगी।
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फाइनेंसिंग और लोन विकल्प अधिक आकर्षक बन सकते हैं।
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त्योहारों में ऑटो सेल्स में बूम देखने को मिल सकता है।
उद्योग जगत मानता है कि इस सुधार से अगले 1–2 वर्षों में ऑटो सेक्टर की मांग और उत्पादन में तेज़ी आएगी।
दीर्घकालिक प्रभाव
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टैक्स स्लैब को सरल बनाना सरकार की बड़ी उपलब्धि है। अब सिर्फ 3 मुख्य दरें—5%, 18% और 40%—लागू होंगी।
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इससे कंपनियों के लिए कम्प्लायंस की लागत घटेगी और टैक्सेशन प्रक्रिया आसान होगी।
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ग्रामीण और शहरी दोनों बाज़ारों में छोटी कारों की मांग बढ़ेगी।
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कंपनियों को उत्पादन बढ़ाने और नए मॉडल लॉन्च करने की प्रेरणा मिलेगी।
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