मनीष गर्ग
जिले के प्रधानमंत्री आदर्श ग्रामों के बीपीएल कार्डधारी एससी वर्ग के किसानों की पसंद की अनिवार्यता को दरकिनार करते हुए कृषि विकास एवं किसान कल्याण विभाग के तत्कालीन प्रभारी डीडीए केसी अहिरवार की गलतियों को कथित रूप से की कई कोशिशों को लेकर अब संभागीय संयुक्त संचालक कृषि के लिए भी मुश्किलें खड़ी हो गईं हैं। दरअसल उक्त मामले को विधानसभा में बजट सत्र के दौरान एक विधायक द्वारा उठाया गया था, जिसके बाद अब इस मामले में संयुक्त संचालक कृषि द्वारा यहां के डीडीए से आवश्यक जानकारी तलब की गई है। जानकार सूत्रों के अनुसार गत 28 फरवरी को विधानसभा के संबंधित सवालों की जानकारी भेजी गई थी। जिसमें कृषि उपकरणों की खरीदी के लिए तत्कालीन प्रभारी डीडीए के द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया का अद्यतन ब्यौरा दिया गया था। इसी ब्यौरे में यह जानकारी सामने आई है कि कृषि यंत्रों की खरीदी नियमों और किसानों की पसंद के विपरीत की गई थी। जिसे संयुक्त संचालक (जेडीए) रीवा संभाग के 14 नवंबर 2022 के आदेश 220 का सहारा लेकर किसानों के मांग पत्र निरस्त करते हुए नवीन मांग पत्र मंगाने का आदेश जारी किया गया था। अब इस मामले में आवश्यक कार्यवाही किए जाने को लेकर एक बार फिर से संयुक्त संचालक द्वारा डीडीए सतना से अद्यतन ब्यौरा मांगा गया है।
एसीएस ने तलब किया ब्यौरा, अनुपयोगी कृषि उपकरणों के मामले में अब जेडीए भी घिरे

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