Bihar SIR News: बिहार में इसी साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनावों से पहले बिहार की वोटर लिस्ट में बड़ा खेल देखने को मिला है। मतदाता सूची में बिहार के अलावा बांग्लादेश , नेपाल और म्यांमार के नागरिकों के नामों ने सियासी भूचाल ला दिया है। सरकार से लेकर विपक्ष सभी एक दूसरे पर सवाल उठा रहें हैं।
तो वहीं चुनाव आयोग भी अब अलर्ट मोड में आ गया है। चुनाव आयोग ने कहा कि सभी संदिग्ध नामों की पूरी जांच की जा रही है। जो लोग भारतीय नागरिक नहीं पाए जाएंगे, उनके नाम 30 सितंबर को जारी होने वाली अंतिम मतदाता सूची से हटा दिए जाएंगे। Bihar SIR News 2025 उन्होंने बताया कि चुनाव आयोग के निर्देश पर बिहार में बूथ लेवल अधिकारी (B L O ) घर-घर जाकर मतदाता सूची का सत्यापन कर रहे हैं।
इसी दौरान कई इलाकों में विदेशी नागरिकों की पहचान की गई है। अधिकारियों ने इसे चिंता का गंभीर विषय बताया। एक अधिकारी ने कहा कि जांच जारी है और पूरी सावधानी से की जा रही है ताकि कोई भी अवैध प्रवासी सूची में न रह जाए।
नेपाल, बांग्लादेश और म्यांमार के लोग कैसे जुड़ गए बिहार के वोटर लिस्ट में Bihar SIR News 2025
Bihar SIR News: बिहार में इसी साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनावों से पहले बिहार की वोटर लिस्ट में बड़ा खेल देखने को मिला है। मतदाता सूची में बिहार के अलावा बांग्लादेश , नेपाल और म्यांमार के नागरिकों के नामों ने सियासी भूचाल ला दिया है। सरकार से लेकर विपक्ष सभी एक दूसरे पर सवाल उठा रहें हैं।
तो वहीं चुनाव आयोग भी अब अलर्ट मोड में आ गया है। चुनाव आयोग ने कहा कि सभी संदिग्ध नामों की पूरी जांच की जा रही है। जो लोग भारतीय नागरिक नहीं पाए जाएंगे, उनके नाम 30 सितंबर को जारी होने वाली अंतिम मतदाता सूची से हटा दिए जाएंगे।
उन्होंने बताया कि चुनाव आयोग के निर्देश पर बिहार में बूथ लेवल अधिकारी (B L O ) घर-घर जाकर मतदाता सूची का सत्यापन कर रहे हैं। इसी दौरान कई इलाकों में विदेशी नागरिकों की पहचान की गई है। Bihar SIR News 2025 अधिकारियों ने इसे चिंता का गंभीर विषय बताया।
एक अधिकारी ने कहा कि जांच जारी है और पूरी सावधानी से की जा रही है ताकि कोई भी अवैध प्रवासी सूची में न रह जाए।
Bihar SIR News 2025 विपक्षी दलों ने चुनाव आयोग को घेरा
बिहार की मतदाता सूची में विदेशी नागरिकों के नाम आने के बाद विपक्षी दलों ने चुनाव आयोग पर सवाल उठा रहें हैं। Bihar SIR News 2025 आयोग के दावे पर सवाल उठाते हुए बिहार में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव ने कहा कि सूत्रों की बजाय आयोग के अधिकारियों को सामने आकर स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए।
उन्होंने कहा कि अगर एक फीसदी मतदाताओं का भी नाम कट जाए तो उससे नतीजों पर अंतर होगा। बिहार में सात करोड़ 90 लाख मतदाता हैं। एक फीसदी में सात लाख 90 हजार मतदाता यानी हर विधानसभा में तीन हजार 251 मतदाताओं के नाम कट जाएंगे।
वर्ष 2020 में 35 सीटों पर जीत-हार का यह अंतर था। एक विधानसभा में औसतन 320 बूथ हैं। एक बूथ पर 10 का नाम कटे तो किसी को पता भी नहीं चलेगा।
Bihar SIR News 2025 वहीं तेजस्वी यादव ने उच्चतम न्यायालय के इस सुझाव पर निर्वाचन आयोग की ‘चुप्पी’ को लेकर भी कड़ी आपत्ति जताई कि आधार कार्ड और राशन कार्ड को स्वीकार्य दस्तावेजों की सूची में शामिल किया जाना चाहिए।
इन दस्तावेजों को उन मतदाताओं द्वारा प्रस्तुत किया जाना है जिनके नाम वर्ष 2003 की मतदाता सूची में नहीं थे, जब आखिरी बार मतदाता सूची के पुनरीक्षण का कार्य किया गया था।
Bihar SIR News 2025 चुनाव आयोग ने कहा दूसरे राज्य भी होंगे प्रभावित
बिहार वोटर लिस्ट में गड़बड़ी निकलने के बाद चुनाव आयोग अलर्ट हो गया है। Bihar SIR News 2025 अब बिहार के बाद चुनाव आयोग देशभर में यह प्रक्रिया शुरू करेगा। आयोग ने अगस्त से एसआईआर की तैयारी के निर्देश दिए हैं। अधिकारियों ने बताया, चुनाव आयोग ने राज्यों में चुनाव टीमों को अभी से सक्रिय कर दिया है।
बिहार में इस साल विधानसभा चुनाव होने हैं। वहीं, असम, केरल, पुडुचेरी, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में 2026 में चुनाव निर्धारित हैं। इन राज्यों में विदेशी नागरिकों की घुसपैठ और अवैध निवास लंबे समय से चिंता का विषय रहा है।
हाल ही में कई राज्यों में बांग्लादेश और म्यांमार के अवैध प्रवासियों के खिलाफ अभियान चलाया गया है। ऐसे में मतदाता सूचियों में सुधार को लेकर यह कदम बेहद अहम माना जा रहा है।
सुप्रीम कोर्ट में लंबित है मामले की सुनवाई
बिहार में वोटिंग लिस्ट के सत्यापन को लेकर विपक्षी दलों ने एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में डाली थी। जिसका मामला अभी कोर्ट में विचाराधीन है। 28 जुलाई को बिहार से संबंधित याचिका पर दोबारा सुनवाई होनी है। इसके बाद देशव्यापी पुनरीक्षण अभियान पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा।
दरअसल, कुछ विपक्षी दलों और नागरिक संगठनों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर इस प्रक्रिया पर आपत्ति जताई है। उनका कहना है कि इससे पात्र नागरिकों को मताधिकार से वंचित किया जा सकता है।
अब अगर आगे की प्रक्रिया पर बात की जाए तो एक अगस्त को ड्राफ्ट मतदाता सूची जारी होगी। इसमें वही नाम शामिल किए जाएंगे, जिनके फॉर्म 25 जुलाई तक जमा हो जाएंगे।
फिर एक अगस्त से एक सितंबर तक लोग अपने नाम जोड़ने या आपत्ति दर्ज करने के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद आयोग की ओर से अंतिम सूची 30 सितंबर को प्रकाशित की जाएगी।
फिर राजनीतिक दलों को ड्राफ्ट सूची दी जाएगी और चुनाव आयोग की वेबसाइट पर भी अपलोड होगी।
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