महंगाई से जूझती जनता की नजर बजट पर
डिजिटल डेस्क | आंचलिक ख़बरें |
क्या आने वाला Budget 2026-27 आम आदमी को राहत देगा या फिर टैक्स का बोझ और बढ़ाएगा? महंगाई से परेशान देश की जनता के लिए यह सवाल सबसे अहम बन चुका है। राशन, दवाइयों, पढ़ाई और खेती की बढ़ती लागत ने गांव से लेकर शहर तक लोगों की कमर तोड़ दी है। ऐसे में हर किसी की नजर अगले यूनियन बजट पर टिकी है।
PM मोदी ने क्यों बुलाई अर्थशास्त्रियों की अहम बैठक
राजधानी दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के जाने-माने अर्थशास्त्रियों और अलग-अलग सेक्टर के एक्सपर्ट्स के साथ एक बेहद अहम बैठक की। इस बैठक में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन बेरी, नीति आयोग के सीईओ बीवीआर सुब्रह्मण्यम और कई वरिष्ठ आर्थिक सलाहकार मौजूद रहे। सूत्रों के मुताबिक, 1 फरवरी 2026 को वित्त मंत्री संसद में Union Budget 2026-27 पेश कर सकती हैं।
आम आदमी और किसान को क्या मिलेगा?
प्रधानमंत्री द्वारा सीधे अर्थशास्त्रियों से राय लेने के पीछे सबसे बड़ी वजह महंगाई और आर्थिक दबाव माना जा रहा है। मिडिल क्लास टैक्स में राहत, आसान टैक्स नियम और ज्यादा बचत की उम्मीद कर रहा है। वहीं किसान खेती की लागत कम करने और बेहतर समर्थन मूल्य की मांग कर रहे हैं। छोटे व्यापारी और MSME सेक्टर निवेश बढ़ाने और लोन को आसान बनाने वाली योजनाओं की ओर देख रहे हैं।
कैसे होती है Union Budget की तैयारी
बहुत कम लोग जानते हैं कि यूनियन बजट की तैयारी अगस्त-सितंबर से ही शुरू हो जाती है। केंद्र सरकार सभी मंत्रालयों, राज्यों और विभागों से आय और खर्च का पूरा ब्योरा मांगती है। इसके बाद तय होता है कि सरकार की कुल आमदनी कितनी होगी, खर्च कितना रहेगा और Fiscal Deficit किस स्तर पर रखा जा सकता है। इस पूरी प्रक्रिया में Chief Economic Advisor सरकार को देश की आर्थिक स्थिति के आधार पर अहम सुझाव देता है।
Drone सेक्टर पर बड़ा ऐलान संभव
सूत्रों की मानें तो Budget 2026-27 में ड्रोन सेक्टर को लेकर बड़ा ऐलान हो सकता है। Drone Shakti Program के तहत ड्रोन बनाने वाली कंपनियों को सब्सिडी और लंबे समय तक सरकारी समर्थन दिए जाने की संभावना है। इससे खेती, जमीन सर्वे और ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के नए अवसर पैदा हो सकते हैं।
राहत मिलेगी या सिर्फ वादे रह जाएंगे?
अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या यह India Budget 2026-27 सिर्फ कागजों तक सीमित रहेगा या सच में आम आदमी की जिंदगी बदलेगा। क्या नया Income Tax Act 2025 टैक्स सिस्टम को सरल बनाएगा या फिर आम जनता की उलझन और बढ़ेगी? इन सवालों के जवाब 1 फरवरी को बजट पेश होने के साथ ही सामने आएंगे।
