कोरोना काल के स्थगित विद्युत बिलो की माफी की मांग, कांग्रेस ने धरना दिया
विद्युत कार्यालय परिसर में जुटे कार्यकर्ता अधीक्षण अभियंता को 8 सूत्रीय ज्ञापन सौपा
कोरोना लॉकडाउन के दौरान, प्रदेश सरकार द्वारा स्थगित किए गये, घरेलू विद्युत बिलो की उपभोक्ताओं से की जा रही वसूली को लेकर, कांग्रेस द्वारा विद्युत मंडल के देवरी कार्यालय परिसर में, कांग्रेस ने धरना दिया, एवं स्थगित बिलों की माफी सहित, स्थानीय समस्याओं के निराकरण की मांग की गई। धरने के उपरांत क्षेत्रीय विधायक की अगुवाई में, विद्युत वितरण कंपनी के अधीक्षण अभियंता एवं, एसडीएम देवरी को ज्ञापन सौपकर कार्रवाई की मांग की गई।
इस अवसर पर कार्यक्रम को संबोधित करते हुए, कांग्रेस विधायक हर्ष यादव ने कहा कि, प्रदेश सरकार ने घरेलू उपभोक्ताओं के साथ विश्वासघात किया है। राहत का आश्वासन देकर लूट करने वाली भाजपा को जनता कभी माफ नहीं करेगी. सौदे की सरकार के मुखिया मुख्यमंत्री जी में नैतिकता है तो, वह कोरोना काल के स्थगित बिलो की तत्काल माफी करे। विधायक यादव ने प्रदेश सरकार और भाजपा संगठन पर, पूरे प्रदेश में लूट खसोट करने का आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि आज पूरे प्रदेश में भाजपा कार्यकर्ता और, पदाधिकारी सरकारी धन की लूटने में लगे है
प्रदेश में स्वसहायता समूहो, राशन दुकानों और समर्थन मूल्य खरीद केन्द्र संचालित कर रहे, भाजपाई सरकारी धन की बंदरबाट कर रहे है। पूरे प्रदेश में जब जनता आर्थिक संकट से जूझ रही है. तब भाजपाई जनता के पैसों पर मौज उड़ा रहे है. उन्होंने कहा कि कमलनाथ जी के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार ने, प्रदेश के कृषको और घरेलू उपभोक्ताओं को सस्ती बिजली मुहैया कराने के लिए, प्रावधान किये. परंतु मौजूदा प्रदेश सरकार बड़े बड़े विद्युत बिल थमाकर, गरीबों की कमर तोड़ रही है।
विधायक यादव ने कहा कि, एक कथित किसान पुत्र के राज में गरीब, मजदूर और किसान सबसे ज्यादा बदहाल है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के नाम, किसानों से महंगे प्रीमियम जमा करवाकर, बीमा कंपनियों को लाभ पहुँचाया जा रहा है। फसल क्षति के आकलन में भी गंदी राजनीति आड़े आ रही है, नुकसान झेल रहे किसानों को बीमा राशि से, वंचित कर रहे नेता और अधिकारी अपनी नैतिकता भूल गये है।
ग्रामीण क्षेत्रों में अघोषित विद्युत कटौती बंद की जाए, खराब विद्युत ट्रासफार्मरों को बदला जाए, देवरी मुख्यालय पर विद्युत मंडल के, डिवीजनल कार्यालय की स्थापना की जाए. देवरी एवं केसली के ग्रामों में विद्युत वोल्टेज की समस्या से निराकरण के लिए, 33 केव्ही सब स्टेशन स्थापित किये जाए. विद्युत कर्मचारियों एवं अधिकारियों को आवासीय भवन प्रदान किये जाए। राजस्व मामलों में अभ्यासरत वकीलों एवं सेवाये दे रहे, अजीनवीसों को एसडीएम कार्यालय परिसर में बैठने के लिए, स्थान दिया जाए। महामहिम राज्यपाल के नाम प्रेषित ज्ञापन प्राप्त कर, अधिकारियों ने स्थानीय समस्याओं के निरारण का आश्वासन दिया। अधीक्षण यंत्री सिंग ने बताया कि, देवरी मुख्यालय पर विद्युत मंडल के डिवीजनल कार्यालय की स्थापना हेतु, कार्रवाई चल रही है, शीघ्र ही डिवीजनल कार्यालय आरंभ होगा। 33 केव्ही सब स्टेशनों के लिए प्रस्ताव तैयार कर भेजे गये है। खराब ट्रांसफार्मरों को बदलने के लिए कार्रवाई चल रही है।
