आंचलिक समाचार का असर मैहर रोपवे का मामला विधानसभा तक पहुंचा जवाब तैयार करने में जुटा शासकीय अमला-आंचलिक ख़बरें-मनीष गर्ग

शारदा मंदिर स्थित दामोदर रोप-वे के गड़बड़झाले का मामला अब विधानसभा तक पहुंच गया है। मैहर विधायक ने इस रोप-वे में हो रहे फर्जीवाड़े का मुद्दा सदन में पहुंचाया है। उल्लेखनीय है कि रोपवे में हो रहे फर्जीवाड़े का अब जवाब बनाने में अधिकारी जुटे हैं।
यह है मामला
शारदा मंदिर प्रबंध समिति ने श्रद्धालुओं की सुविधा के लिये शारदा मंदिर पहाड़ी में पहले बाई केबिल रोप-वे का टेंडर तय किया था जो 550 लाख रुपये का था। जिसमें श्रद्धालुओं का किराया 30 रुपये तय किया गया था। लेकिन बाद में दामोदर रोप-वे प्रबंधन के प्रस्ताव को बिना परीक्षण के तत्कालीन कलेक्टर ने टेंडर के एग्रीमेंट में संशोधन कर दिया था। इसमें जहां लागत 750 लाख रुपये कर दी गई
ज्येष्ठ संपरीक्षक ने ऑडिट रिपोर्ट में लिखा था कि कलेक्टर और रोप-वे प्रबंधन के बीच बैठक के निर्णय को
लगातार बढ़ाते रहे किराया
इसी तरह से मैहर रोप-वे का किराया भी मनमानी तरीके से बढ़ाया जाता रहा। बढ़े किराए का फायदा रोप- वे प्रबंधन को पहुंचा। इसी तरह से 2020 में जब रोप- वे का संचालन मंदिर समिति को मिल जाना था लेकिन वह भी नहीं किया जाकर अवधि बढ़ोत्तरी की जाती रही है।
थी और यात्री किराया भी बढ़ा दिया गया था। इस संशोधन को शारदा मंदिर प्रबंध समिति के समक्ष भी नहीं रखा गया था जो की नियम विरुद्ध था। इस मामले को ज्येष्ठ संपरीक्षक ने अपनी ऑडिट रिपोर्ट में भी उल्लेखित किया था और इसे नियम विरुद्ध बताया था।
यह थी ऑडिट रिपोर्ट मां शारदा प्रबंध समिति में रखा जाना (जो आवश्यक और अनिवार्य था) नहीं पाया गया। यह भी कहा था कि रोपवे के निर्माण एवं संचालन के लिये मां शारदा मंदिर प्रबंध समिति का निर्णय था। आय संबंधी प्राप्त दरों का अनुमोदन समिति में हने के कारण किसी भी प्रकार का परिवर्तन या परिवर्धन की प्राधिकारी समिति ही थी। लिहाजा रोपवे के प्रस्ताव को लेकर कलेक्टर और रोपवे के अधिकारियों की संयुक्त बैठक में दी गई स्वीकृति अनियमित और अप्रभावी है। ऐसी स्थिति में दामोदर रोपवे और समिति के मध्य निष्पादित पूर्व अनुबंध ही प्रभावी माना जाना वैधानिक है। इसके अलावा यात्री किराये में बढ़ोत्तरी को भी समानुपातिक तरीके से नियम विरुद्ध बताया था इस मामले में आज आधिकारिक तौर पर न तो प्रबंधन ने अपनी सफाई दी है।