झाबुआ , आधार परियोजना के प्रभावशाली एवं सुचारू क्रियान्वयन के लिए जिला स्तरीय आधार निगरानी समिति बैठक कलेक्टोरेट सभाकक्ष में जिला कलेक्टर श्रीमति रजनी सिंह की अध्यक्षता आयोजित की गई । बैठक में मुख्यकार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत,उप पुलिस अधिक्षक, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,जिला शिक्षा अधिकारी,जिला कार्यक्रम एवं महिला बाल विकास अधिकारी, जिला लीड बैक प्रबन्धक,इंडिया पोस्ट पेमेन्ट्स बैक प्रमुख, जिला ई-गवर्नेन्स प्रबन्धकध्जिला लोक सेवा प्रबन्धक संत कुमार चैबे,सहायक ई गवर्नेन्स प्रबन्धक , युआईडीएआई आर.ओ दिल्ली द्वारा नामांकित प्रतिनिधि निकेत दिवान वर्चुअल माध्यम से उपस्थित रहे ।
दिवान ने बताय कि भारत सरकार एवं युआईडीएआई के द्वारा जारी गाइड लाइनों के अनुसार सभी नागरिकों को जिनके आधार कार्ड बने हुए 10 वर्ष पूर्ण हो चुके है, उनको अपने आधार कार्ड में अपना पते का प्रमाण पीओ एवं पहचान का प्रमाण पीओआई अपडेट कराये जाना का विशेष अभियान चलाये जाने के संबन्ध में चर्चा की गयी एवं भारत सरकार के आधार परियोजना के क्रियान्वयन के संबन्ध में प्रजेन्टेशन दिया गया । आधार नम्बर व्यक्ति के पहचान के रूप में उभरा है एवं आधार नंबर का उपयोग विभिन्न सरकारी योजनाओं एवं सेवाओ का लाभ लेने के लिए किया जा रहा है । दिवान ने बताया कि इन योजनाओं एवं सेवाओ का लाभ उठाने के लिए व्यक्तिगत विवरण नवीनतम से आधार डाटा को अपडेट रखना है जिससे आधार प्रमाणीकरण,सत्यापन में असुविधा न हों । 0 से 05 वर्ष तक के बच्चो का आधार अवश्य बनाये । बैठक में कलेक्टर के द्वारा आधार से सम्बन्धित विभिन्न विषयों पर चर्चा की गई एवं जिलें में आधार के सुचाारू संचालन हेतु आवश्यक सुझाव प्रदान किये गये।
विभिन्न सुझाव इस प्रकार है –
जिले के मुख्यालय (कलेक्टर कार्यालय) पर सामान्य तौर पर आम नागरिको का आवागमन ज्यादा रहता है, एसी परिस्थिति में आमजन की सुविधा के दृष्टिगत रखते हुए जिला मुख्यालय के लोक सेवा केन्द्र पर परमानेंट आधार सेवा केन्द्र के तौर पर कम से कम 03 काउंटर आधार सेवा के लिये प्रारंभ किया जाये । निगरानी समिति के सदस्यों में से किसी एक सदस्य को जिला स्तर पर नोडल अधिकारी नियुक्त की जाय ताकि जिले में आधार की सतत मोनिटरिंग की जा सके और आधार में आ रही समस्याओ को त्वरित निराकरण हो सके। जिले में जब भी कोई आधार मशीन संचालित हो तो उसे पहले निगरानी समिति से अनुमति (छव्ब्) प्राप्त करना अनिवार्य हो ताकि समिति को आधार मशीन की जानकारी प्राप्त हो सके । जिले में 11 उप लोक सेवा केन्द्र ग्राम पंचायत स्तर (शासकीय परिसर) पर संचालित हो रहे है अतरू यहाँ पर आधार सेवा तत्काल प्रारंभ किये जाने का आवश्यकता है। इस प्रकार आधार सेवाओ के लिये ग्रामीणो को शहरी क्षेत्रो में आने की आवश्यकता नहीं होगी जिससे उनके समय एवं पैसो की बचत होगी एवं शासकीय योजनाओं में अपेक्षित प्रगति प्राप्त की जा सकेगी। कैम्प लगाकर आधार कार्ड में हितग्राहीयो के मोबाईल नम्बर, डेमाग्राफिक अपडेशन, बायोमेट्रीक अपडेशन आदि जिससे आयुष्मान कार्ड पंजीयन,पीएम किसान योजना का शत प्रतिशत कार्य पूर्ण किया जा सके ।
