मध्यप्रदेश में ओबीसी वर्ग को स्थानीय निकायों और पंचायतों में पर्याप्त आरक्षण के मामले में नई दिल्ली में देश के एडिशनल सॉलिसिटर जनरल केएम नटराज के साथ प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज ने चर्चा की और इस संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर विधिक परामर्श के बाद सीएम ने कहा।
चर्चा के बाद हमने यह फैसला किया है कि मोडिफिकेशन के लिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय में फिर से जायेंगे और जो तथ्य हैं, ओबीसी आरक्षण के साथ चुनाव कराने के, वो एक बार फिर पूरी ताकत से माननीय सर्वोच्च न्यायालय के सामने रखेंगे। हमें विश्वास है कि ओबीसी को न्याय दिलाने में हम सफल होंगे।
