शिक्षकों की तबादला नीति की जटिलता ख़त्म की जाए : जीएसटीए-आँचलिक ख़बरें-राजेश शर्मा

नई दिल्ली (राजेश शर्मा)- राजकीय विधालय शिक्षक संघ ने शिक्षकों की तबादला नीति को पूर्णत सरल बनाने हेतु शिक्षा मंत्री को एक मार्मिक पत्र लिख कर इसकी जटिलता ख़त्म ख़त्म करने की माँग की हे।
संघ के महासचिव अजय वीर यादव ने पत्र में लिखा हे की शिक्षक के पेशे में कोई भ्रष्टाचार की कोई गुंजाइश नही होती इसलिए कोई और कही भी पोस्टिंग मलाईदार या ड्राई सीट नही होती।
सिर्फ़ घर से विधालय की कम दूरी की ख़्वाईस होती हे वह निदेशालय तीन किलोमीटर की दूरी को उचित मानता भी है। फिर भी क्योंकि सरकारी तंत्र में तबादला एक उधोग इसलिए शिक्षकों के तबादले में भ्रष्टाचार निहित करने के लिए जटिलताएँ डाल कर जटिल नीति बना दी जाती हे। संघ के महासचिव श्री माधव ने शिक्षा मंत्री को शिक्षक संघ को विरोधी नही अपितु सहयोगी संस्था समझने की बात कहते हुए तबदला नीति में कुछ बदलाव की माँग करते हुए कहा है कि खाली पदों की उपलब्धता के अनुरूप शिक्षकों की नियुक्ति में दूरी आधार 3 से 5 कि.मी. रखा जाए। 20 कि.मी. की दूरी आधी दिल्ली हो जाती है क्योंकि विभाग इस दूरी को जीपीएस नेविगेशन (गूगल मैप्स) के मुताबिक नापता है इसलिए यह उचित नहीं है। इसके अलावा प्रतिवर्ष PFC निर्धारण का निश्चित समय होना चाहिए उसके बाद ही वार्षिक तबादले होने चाहिए। सत्र के बीच में PFC आने से बच्चो की पढाई पर विपरीत असर पड़ता है तथा शिक्षको की वार्षिक पारिवारिक योजना भी प्रभावित होती है। नव नियुक्त व पदोन्नित होने वाले शिक्षकों के लिए एक विद्यालय में दो वर्ष रहने की शर्त नहीं होनी चाहिए, उन्हें तबादले का अवसर मिलना चाहिए और विद्यालय प्रमुख को दो ना पसंद आने वाले शिक्षकों को ट्रांसफर की शक्ति प्रदान करना पूर्णतः गलत है। यदि किसी विद्यालय प्रमुख को किसी शिक्षक से कोई परेशानी है तो उसकी शिकायत “जिला शिकायत निवारण समिति” में की जाए तथा समिति द्वारा शिकायतों को गुण-दोष के आधार पर दोनों पक्षों का पक्ष सुनकर सौहर्दय से उनका निपटारा करना चाहिए। इसके बाद भी यदि किसी शिक्षक का पिछले तीन साल रिजल्ट बेहतर है तो उसके विरुद्ध किसी भी शिकायत पर विचार नहीं होना चाहिए। उपरोक्त बिंदुओं में दिए गए सुझावों के अनुसार यदि किसी विद्यालय के स्टाफ के अधिकांश शिक्षकों को विद्यालय प्रमुख से शिकायत हो तो उसका तुरंत तबादला भी होना चाहिए। इससे दोनों पक्षों में संतुलन बने रहने की सम्भावना है। विद्यालय प्रमुख अधिकारी वर्ग में आते है तथा अधिकारीयों की तबादला नीति के अनुसार एक कार्यालय में तैनाती की समय सीमा तीन साल है इसलिए इसे तत्काल लागू किया जाना चाहिए , कट ऑफ डेट 31 जुलाई की जाए।
यादव ने उपरोक्त बिंदुओ अनुसार तबादला नीति लागू करने हेतु उचित आदेश पारित करने की माँग की इससे प्रशासनिक अधिकारियो पर अंकुश लगेगा तथा शिक्षक समाज को हो रहे शोषण से मंत्री जी के शिक्षक संरक्षण का सन्देश मिलेगा भ्रष्टाचार ख़त्म होगा।