सरकार द्वारा कैबिनेट की बैठक में मंजूर नई आबकारी (शराब) नीति के फैसले को वापस लिए जाने के लिए आम आदमी पार्टी ने मुख्यमंत्री के नाम दिया ज्ञापन।
खबर शिवपुरी से है जहां आज कलेक्ट्रेट में आम आदमी पार्टी द्वारा मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया है जिसमे मध्यप्रदेश सरकार द्वारा 18 जनवरी को कैबिनेट की बैठक में प्रदेश राज्य के लिए एक नई आबकारी(शराब) नीति को मंजूरी प्रदान कर दी गई है जो की 1 अप्रैल से पूरे प्रदेश में लागू हो जायेगी। वहीं जहां पहले बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं ने मध्यप्रदेश की जनता से वादा किया था कि मध्यप्रदेश में नशे को बढ़ावा नहीं दिया जाएगा और हम मध्यप्रदेश में पूर्ण शराब बंदी लागू करेंगे, वहीं दूसरी ओर इस नई आबकारी नीति के माध्यम से पूरे प्रदेश की जनता, खासकर गरीबों को नशा करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है।
नई आबकारी नीति जिसमे आपकी सरकार शराब पर लगने वाले टैक्स में भारी कमी कर रही है। प्रदेश के युवाओं को और गरीबों को शराब नशे की लत के लिए प्रेरित करेंगी। आपकी नई आबकारी नीति में सरकार ने घर में शराब रखने की पुरानी लिमिट से भी 4 गुना अधिक शराब रखने की छूट प्रदान कर दी है।
