कैबिनेट की बैठक में लिए गए 26 अहम फैसले
बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जनता को बड़ा तोहफा दिया है। मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में कुल 26 एजेंडों को मंज़ूरी दी गई। ये बैठक खुद सीएम नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई। इसमें सबसे ज़्यादा ध्यान उद्योग, रोजगार और निवेश बढ़ाने पर दिया गया।
बिहार में आएगा नया औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन पैकेज 2025
सरकार ने ‘बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन पैकेज 2025 (BIPPP-2025)’ को लागू कर दिया है। इसका मकसद है कि राज्य में ज्यादा से ज्यादा कंपनियां आएं और लोग स्थानीय स्तर पर रोजगार पा सकें। इसके तहत:
- 40 करोड़ रुपये तक की ब्याज सब्सिडी
- 14 साल तक SGST की 300% तक वापसी
- 30% तक पूंजीगत सब्सिडी
- हर साल 40 लाख रुपये तक निर्यात प्रोत्साहन
- कौशल विकास, पर्यावरण संरक्षण, और नवीकरणीय ऊर्जा के लिए विशेष सहायता
निवेश करने वालों को मुफ्त में ज़मीन भी मिलेगी
इस नए पैकेज में सरकार ने ज़मीन देने को लेकर भी बड़ा फैसला लिया है:
1.जो कंपनियां 100 करोड़ से ज्यादा निवेश करेंगी और 1000 से अधिक नौकरियां देंगी, उन्हें 10 एकड़ जमीन मुफ्त
2.अगर कोई कंपनी 1000 करोड़ से ज्यादा निवेश करती है, तो उसे 25 एकड़ तक जमीन मुफ्त
3.Fortune 500 कंपनियों को भी 10 एकड़ जमीन मुफ्त देने की बात कही गई है
इससे एक करोड़ युवाओं को मिल सकती है नौकरी
मुख्य सचिव अमृत लाल मीणा ने बताया कि इस योजना से अगले 5 सालों में 1 करोड़ युवाओं को नौकरी और रोजगार देने में मदद मिलेगी। सरकार चाहती है कि बिहार के युवा बाहर न जाएं, बल्कि यहीं पर काम कर सकें और आत्मनिर्भर बनें।
दिव्यांगजनों के लिए भी नई योजना
केवल आम युवाओं ही नहीं, सरकार ने दिव्यांगजनों के लिए भी नई योजना का एलान किया है। इसका नाम है मुख्यमंत्री दिव्यांगजन उद्यमी योजना। इसके ज़रिए दिव्यांग युवक-युवतियों को स्वरोजगार के लिए प्रेरित किया जाएगा ताकि वे भी आत्मनिर्भर बन सकें।
पुरानी नीतियों की सफलता से मिला हौसला
अधिकारियों ने बताया कि बिहार सरकार की 2016 की नीति और उप-नीतियों ने पहले ही राज्य के औद्योगिक माहौल को बदला है। अब नए कदमों से उम्मीद है कि निवेश और तेज़ी से बढ़ेगा।
