30 जून तक पंचायत नगरीय निकाय चुनाव: राज्य चुनाव आयुक्त बोले- हम तैयार; OBC आरक्षण मुद्दे पर दिल्ली पहुंचे शिवराज सिंह चौहान-आंचलिक ख़बरें-मनीष गर्ग

मध्यप्रदेश निर्वाचन सदन
चुनाव के लिए तैयारी पूरी है। सुप्रीम कोर्ट ने दो सप्ताह का समय दिया है। इस दौ की हम चुनाव घोषणा कर देंगे।
राज्य निर्वाचन आयुक्त, भोपाल
मध्यप्रदेश में OBC आरक्षण के बिना पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद सियासत गरमाई हुई है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी अपना विदेशी दौरा टाल दिया। इसके बाद सीएम बुधवार शाम दो मंत्रियों के साथ सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से चर्चा करने के लिए दिल्ली गए हैं। यहां जनरल तुषार मेहता से मुलाकात की। साथ ही एडिशनल सॉलिसिटर जनरल श्री केएम नटराज जी
के साथ भी चर्चा की। इस दौरान उन्होंने मध्यप्रदेश में स्थानीय निकाय और पंचायतों के चुनाव में ओबीसी आरक्षण के सिलसिले में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के विधिक पक्षों पर विस्तृत चर्चा की। सीएम शिवराज ने कहा कि हम ओबीसी वर्ग को उसका हक दिलाने के लिए संकल्पित हैं।
इधर कांग्रेस-बीजेपी ने चुनाव को लेकर रणनीति बनाना शुरू कर दी है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा कांग्रेस पार्टी चुनाव में OBC कैंडिडेट्स को 27% टिकट देगी। इससे एक कदम आगे BJP प्रदेशाध्यक्ष वीडी शर्मा ने कह दिया कि योग्यता रखने वाले OBC कार्यकर्ताओं को इससे ज्यादा सीटों पर टिकट देंगे।
इस बीच, राज्य निर्वाचन आयोग ने सुप्रीम कोर्ट से मिले डायरेक्शन का पालन कराने के लिए चुनावी तैयारियों की समीक्षा के लिए बुधवार को इंटरनल बैठक बुला ली। राज्य निर्वाचन आयुक्त बसंत प्रताप सिंह ने कहा कि पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव 30 जून तक कराए जाएंगे। इसके लिए समीक्षा की गई कि यदि आज हमें चुनाव डिक्लेयर करना हो, तो क्या हम इसके लिए तैयार हैं? हमारी तैयारी पूरी है। सुप्रीम कोर्ट ने दो सप्ताह का समय दिया है। इन दो सप्ताह में हम
चुनाव की घोषणा कर देंगे। एक चुनाव (नगरीय निकाय चुनाव) ज्यादा से ज्यादा 10 से 12 जून तक खत्म कर देंगे। दूसरा चुनाव (पंचायत चुनाव) 30 जून तक खत्म करेंगे। आयोग ने इस संबंध में 12 मई यानि गुरुवार को प्रदेश के सभी कलेक्टरों की बैठक बुलाई है।