Omar Abdullah की सरकार ने केंद्र सरकार से जम्मू-कश्मीर का राज्य का दर्जा बहाल करने का आग्रह किया
Jammu Kashmir: गुरुवार को Omar Abdullah की सरकार ने एक प्रस्ताव पारित कर राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार से जम्मू-कश्मीर का राज्य का दर्जा बहाल करने का आग्रह किया। यह मसौदा प्रस्ताव नेशनल कॉन्फ्रेंस द्वारा तैयार किया गया था, जिसने पिछले विधानसभा चुनाव में 42 सीटें जीती थीं।
मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मसौदा प्रस्ताव सौंपने के लिए नई दिल्ली जाने वाले हैं। कैबिनेट के फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए, पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (पीडीपी) के विधायक वहीद पारा ने एक्स पर टिप्पणी की, “उमर अब्दुल्ला का राज्य के दर्जे पर पहला प्रस्ताव 5 अगस्त, 2019 के फैसले को सुधारने से कम नहीं है। अनुच्छेद 370 पर कोई प्रस्ताव नहीं होना और मांग को केवल राज्य के दर्जे तक सीमित करना एक बड़ी हार है, खासकर अनुच्छेद 370 को बहाल करने के वादे पर वोट मांगने के बाद।”
गुरुवार को जम्मू-कश्मीर को समयबद्ध तरीके से राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग वाली एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में तत्काल सुनवाई के लिए दायर की गई और कोर्ट ने मामले की जांच करने पर सहमति जताई। आवेदकों का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ वकील गोपाल शंकरनारायणन ने भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जे बी पारदीवाला और मनोज मिश्रा की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष तत्काल सुनवाई की मांग की।
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