ओबीसी को 27%आरक्षण देने के कमलनाथ के फैसले की रक्षा नही कर पायी शिवराज सरकार-डॉक्टर रश्मि सिंह-आंचलिक ख़बरें-मनीष गर्ग

आज 20 मई 2022 को सतना सर्किट हाउस में यूथ कांग्रेस द्वारा पंचायत एवं नगरीय निकाय चुनाव में ओबीसी को लेकर यूथ कांग्रेस की प्रदेश उपाध्यक्ष एवं पूर्व सतना जिला पंचायत उपाध्यक्ष डॉ. रश्मि सिंह द्वारा आयोजित पत्रकार वार्ता में कहा गया कि पंचायत एवं नगरीय निकाय चुनाव में ओ.बी.सी आरक्षण के नए आदेश से प्रदेश के लाखों ओबीसी नही बन पाएंगे पंच हज़ारो ओबीसी नही बन पाएंगे सरपंच (4023-2985=1038)सैकड़ों ओबीसी नही बन पाएंगे जनपद सदस्य (1280-771=509)और जिला पंचायत सदस्य (168-102=66) । आज ओबीसी को 27%आरक्षण देने के कमलनाथ के फैसले की रक्षा नही कर पायी शिवराज सरकार ,अब ओबीसी को सिर्फ 14% ही आरक्षण मिलेगा । कमलनाथ सरकार ने 14 अगस्त 2019 को ओबीसी का आरक्षण 14 से 27 फीसदी कर दिया था । दिग्विजय सिंह जी के मुख्यमंत्री काल में सन 1993 से 2003 से वर्ष 1994 में 27% अन्य पिछड़ा वर्ग के साथ पंचायत एवं नगरी निकाय चुनाव संपन्न कराए गए थे । लेकिन दुर्भाग्य है भाजपा 2003 से सत्ता में है तीन मुख्यमंत्री बदले तीनों ही ओबीसी वर्ग से थे लेकिन उन्होंने कभी भी ओबीसी वर्ग के भाइयों और बहनों के साथ न्याय नहीं किया। हमें ओबीसी वर्ग का नेता और मुख्यमंत्री नहीं चाहिए। हमें ओबीसी वर्ग के हित और अधिकार के लिए कार्य करने वाला नेता और मुख्यमंत्री चाहिए । भाजपा सरकार ओबीसी आरक्षण खत्म करने के एजेंडे पर काम कर रही है । पूर्व में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत द्वारा आरक्षण समाप्त किए जाने की बात भी कही जा चुकी है इससे भाजपा सरकार की मंशा साफ़ जाहिर होती है।यदि सरकार सुप्रीम कोर्ट के निर्णय अनुसार समय पर ट्रिपल टेस्ट की संपूर्ण प्रक्रियाओं का पालन कर देती आधी-अधूरी रिपोर्ट कोर्ट में पेश नहीं करती तो हो सकता था कि ओबीसी वर्ग को 35% से भी ज्यादा आरक्षण मिल जाता । लेकिन शिवराज सरकार ओबीसी का वर्ग हक छीनने जाने के बाद नींद से जागने का ढोंग करती है। शिवराज सरकार ने ओबीसी को पेट्रोल डीजल समझ रखी है , पहले 35 भाव बताकर हितैषी बनाती है, जो 27 भाव था उसको शून्य करती है ,फिर 14 भाव करके एहसान जताने की कोशिश करती है । सोया होगा ओबीसी वर्ग खुश हो जाएगा कुछ तो भाव बढ़ा लेकिन मध्य प्रदेश का ओबीसी वर्ग भीख नहीं अपने हक की लड़ाई लड़ना जानता है । शिवराज सरकार और उनके मंत्रियों द्वारा ओबीसी वर्ग के साथ छलावा करने के बाद भी पराजय में जीत बनाकर ओबीसी वर्ग बर्बादी में जश्न मनाया जा रहा है ।, मिठाईयां बाटी जा रही है जैसे कोई जंग जीत ली हो शिवराज सरकार को जश्न की जगह प्रायश्चित करना चाहिए। कमलनाथ जी को धन्यवाद देना चाहूंगी कि उन्होंने ओबीसी के हक और अधिकार के लिए निकाय चुनाव में 27% टिकट ओबीसी वर्ग को देने का ऐलान किया है। ओबीसी महासभा द्वारा ओबीसी आरक्षण को लेकर 21 मई को किए जा रहे हैं मध्य प्रदेश बंद को कांग्रेस पार्टी अपना पूर्ण समर्थन देती है मध्य प्रदेश यूथ कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय विक्रांत भूरिया जी के निर्देशानुसार ओबीसी महासभा द्वारा संपूर्ण मध्य प्रदेश बंद का जो आवाहन किया गया है उसका यूथ कांग्रेस पूर्णता समर्थन करती है साथ ही इस आंदोलन में बढ़-चढ़कर हिस्सा लेगी। हम शिवराज सरकार से यही मांग करते हैं जो ओबीसी वर्ग का हक और अधिकार जो है वह दे अन्यथा 2023 में यही ओबीसी वर्ग भाजपा सरकार को जड़ से उखाड़ फेंकेगा।प्रमुख रूप मध्यप्रदेश कांग्रेस पिछड़ा वर्ग कार्यकारी अध्यक्ष महेंद्र सिंह,यूथ कांग्रेस ज़िला अध्यक्ष मशहूद अहमद शेरू, कांग्रेस पिछड़ा वर्ग ज़िला अध्यक्ष गेंदलाल पटेल,ओबीसी महासभा कार्यकारी अध्यक्ष कमलेन्द्र सिंह, सेन समाज प्रदेश उपाध्यक्ष जगदीस सेन, पिछड़ा वर्ग प्रदेश सचिव लक्ष्मी सोनी आदि ने अपने विचार रखे।प्रमुख रूप से ओबीसी महासभा ज़िलाकार्यकारी अध्यक्ष अखिलेश सिंह ,यूथ कांग्रेस प्रवक्ता प्रतीक अग्रबाल,गौरव मिश्रा,रामसुरेन्द्र सिंह, अजय प्रताप सिंह,बलराम वर्मा ,शिवम लोधी,इंताज खान ,मुबारक अली ,रेशु सोनी नवीन वर्मा,दीपू केवट,दीपक सिंह,बीरेंद्र सिंह आदि उपस्थित रहें।