नए अधिवक्ताओं को प्रतिवर्ष भत्ता देने का सरकार का ऐतिहासिक निर्णय-आंचलिक ख़बरें-विनीत दुबे

सरकार ने नए अधिवक्ताओं को प्रतिवर्ष ₹5000 का भुगतान करने का निर्णय लिया है | यूपी बार काउंसिल के पूर्व उपाध्यक्ष और भाजपा विधि प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक प्रशांत सिंह ‘अटल’ बताते हैं कि यह निर्णय लेकर सरकार ने ऐतिहासिक कदम उठाया है | 2017 में विधानसभा चुनाव के दौरान भाजपा ने अपने संकल्प पत्र में अधिवक्ताओं के लिए तीन प्रमुख वादे किए थे ,जिसमें नए अधिवक्ताओं को सालाना ₹5000 देने, 60 साल से पहले अधिवक्ताओं के निधन पर उनके परिवार को मिलने वाली ₹500000 की सरकारी सहायता में उम्र सीमा बढ़ाकर 70 साल करने और अधिवक्ता कल्याण निधि के तहत मिलने वाली डेढ़ लाख रुपए की धनराशि को बढ़ाकर ₹500000 करने का वादा किया गया था |