भोपाल में नगरीय निकायों के जनप्रतिनिधियों के प्रशिक्षण सत्र में सीएम ने की घोषणा महापौर, पार्षदों और अध्यक्षों के मानदेय व भत्ते होंगे दोगुने-आंचलिक ख़बरें-मनीष गर्ग

साल 2000 में महापौर को मिलते थे 5000 रुपए, अब मानदेय के रूप में मिलेंगे 22 हजार
ऐसे समझें… महापौर को 27000 रु. महीना तो पार्षदों को हर बैठक में मिलेंगे 450 रु.
मध्यप्रदेश के नगर निगमों में महापौर, पार्षद और नगरपालिका-नगर परिषद के अध्यक्ष का मासिक मानदेय 12 साल बाद दोगुना कर दिया गया है। इससे पहले 2010 में इन जनप्रतिनिधि का मानदेय 5 हजार
से बढ़कर 11000 हुआ था। भोपाल में नगरीय निकायों के नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधियों के सम्मेलन में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने यह घोषणा की। कहे हुए मानदेय के भुगतान पर करोड़ 75 लाख रुपए अतिरिक्त खर्च आएगा। अभी तक 2010 के नियमों के हिसाब से 10 लाख से ऊपर की जनसंख्या और 10 लाख से कम आबादी वाले नगर निगमों के महापौर का मानदेव समान था। अब नए नियमों के हिसाब से दस लाख से कम आबादी वाले निकायों के. महापौर का मानदेय कितना किया जाए, इस पर बाद में निर्णय लिया जाएगा
अभी भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर और उज्जैन नगर निगम ही 10 लाख से ज्यादा आबादी वाले हैं। यहां महापौर को मासिक 11 हजार रु. मानदेव और 2500 रु. सरकार भत्ता मिलता है। आगे मानदेय 22 हजार रु. और सत्कार भत्ता 5000 रु. मिलेगा। इस हिसाब से महापौर को अब 13500 रु. से बढ़कर 27000 रु. मिलेंगे। इसी तरह अध्यक्ष का मानदेव 9 हजार से बढ़ाकर 18000 रु. किया गया है। उन्हें 2900 रु. भत्ता मिलेगा। निगमों के पार्षदों को 12 हजार रु. मानदेय मिलेगा, जो अभी 6000 रु. मिलता है। इसी तरह बैठक के दौरान उन्हें 225 के बजाय 450 रु. मिलेगे।
जहां 10 लाख से कम आबादी….. 10 लाख से कम आबादी वाले नगरीय निकायों के महापौर अध्यक्ष और पार्षद का मानदेव नए सिरे से तय किया है। इनमें सतना, रीवा सागर, खंडवा, देवास, रतलाम, चुरहानपुर, मुरैना और गिरी नगर निगम शामिल है। मौजूद प्रस्ताव के हिसाब से दोगुना मानदेय होने के बाद महापौर को 15 हजार मानदेय और सत्कार भत्ता 4000 रुपए मिलेगा वहीं अध्यक्ष को 12 हजार रुपए मानदेव और 3 हजार रुपए सत्कार भत्ता मिलेगा। • नगरीय निकायों के जनप्रतिनिधियों का मानदेव तीसरी बार बढ़ेगा। पहली बार साल 2000 में बड़ा था तब महापौर को 5000 रु मानदेय मिलता था।
नगरीय निकायों के लिए ये बड़ी घोषणाएं भी …. सफाई कर्मियों की मौत पर दुर्घटना बीमा 2 लाख से बढ़कर 5 लाख होना भवन विहीन 35 नव गठित नगरीय निकायों को 1-1 करोड़ नई बिल्डिंग बनाने मिलेंगे। • अधोसंरचना विकास के लिए तत्काल 80-80 लाख अलग से मिलेंगे।