पंचायत चुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एमपी सरकार को लगाई फटकार कहा तीन साल से पंचायतों के चुनाव न होना आश्चर्यजनक, ट्रिपल टेस्ट को लेकर एमपी सरकार ने 25 मई तक रिपोर्ट सौंपने का मांगा था समय जिसे सुप्रीम कोर्ट ने खारिज करते हुए कहा 24 घण्टे के अंदर रिपोर्ट पेश करे सरकार, सुप्रीम कोर्ट ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो महाराष्ट्र की तरह एमपी में भी चुनाव कराने देने पड़ेंगे निर्देश, आज दोपहर 2 बजे सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट दे सकता है बड़ा फैसला,पंचायतीराज अधिनियम के तहत पंचायतों का कार्यकाल 6 माह से जादा नही बढ़ाया जा सकता एमपी में लगातार 3 साल से बढ़ाया जा रहा कार्यकाल जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने की तीखी टिप्पणी