एनएसयूआई छात्र संगठन द्वारा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नाम ज्ञापन सौंपा
कोरोना महामारी में स्थगित किए गए बिजली बिल वसूली पर रोक लगाने हेतु.
एनएसयूआई जिला अध्यक्ष विनय भाबोर ने बताया ज्ञापन में आदिवासी समाज कोरोना महामारी में आर्थिक तंगी के बोझ से गुजर रहा है जिस कारण रोजी रोटी मजदूरी पर बहुत असर पढ़ रहा है एवं गरीब की आखिरी पंक्ति मैं सभी खड़े व्यक्ति बिजली बिल भरने मैं असमर्थ हैं इस तंगी में बिजली बिल कैसे भर पाएंगे। ऐसे समय मध्य प्रदेश विद्युत विभाग द्वारा स्थगित किए गए बिजली बिल वसूली की जा रही है मध्य प्रदेश विद्युत विभाग द्वारा वसूली से आदिवासी परिवार पर अत्यधिक आर्थिक भार पड़ रहा है। पूर्व दिनांक 2 फरवरी 2022 को तहसीलदार महोदय राणापुर को ज्ञापन सौंपा गया था जो मध्य प्रदेश शासन के नाम से उसकी आज तक सुनवाई नहीं की गई है। जनरेट बीलो की मुख्य समस्या जैसे कई बिजली बिल एक ही नाम पर डबल जनरेट हो रहे हैं जिसकी फोटो कॉपी राणापुर तहसील मैं आवेदन दिनांक 14 फरवरी 2022 में संलग्न की गई है। पलायन पर चले गए आदिवासी परिवारों का भी बिजली बिल जनरेट हो रहा है। ऐसे में हम मुख्यमंत्री से निवेदन करते हैं कोरोना महामारी में स्थगित किए गए बिजली बिल की वसूली रोक की जाए।
