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मध्यप्रदेश में कागजी सड़कें: भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ते विकास कार्य - ढीमरखेड़ा से उजागर हुआ नवीनतम घोटाला उपशीर्षक: ढीमरखेड़ा सड़क भ्रष्टाचार: बिजौरी गांव में कागजों पर बनी सीसी सड़क और नाली - एक गंभीर जांच की मांग मध्यप्रदेश में सड़क निर्माण में भ्रष्टाचार एक लाइलाज बीमारी की तरह फैल गया है, जो राज्य के विकास को लगातार बाधित कर रहा है। ताजा मामला कटनी जिले के ढीमरखेड़ा जनपद पंचायत के अंतर्गत ग्राम पंचायत भमका के ग्राम बिजौरी से सामने आया है, जहां ग्रामीणों ने सीसी रोड और नाली निर्माण कार्य को केवल कागजों पर किए जाने का गंभीर आरोप लगाया है। यह घटना मध्यप्रदेश सड़क घोटाला 2025 की एक और कड़ी है, जो दर्शाती है कि कैसे जनकल्याणकारी योजनाएं भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रही हैं। ढीमरखेड़ा सड़क भ्रष्टाचार: एक महीने बाद भी शुरू नहीं हुआ काम ग्रामीणों के अनुसार, बिजौरी में नरेश के घर से बनाफर के घर की ओर प्रस्तावित सीसी रोड और नाली निर्माण कार्य अभी तक शुरू भी नहीं हुआ है, जबकि दस्तावेजों में इसे पूरा दर्शाया जा रहा है। यह ढीमरखेड़ा सड़क भ्रष्टाचार का एक ज्वलंत उदाहरण है, जहां वास्तविक कार्य की अनुपस्थिति में भी भुगतान या अनुमोदन की प्रक्रिया पूरी कर ली गई होगी। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा एक माह बीत जाने के बाद भी ग्राम पंचायत द्वारा किसी प्रकार की सामग्री, मैटेरियल या सीसी रोड का निर्माण कार्य चालू नहीं किया गया है। यह स्थिति न केवल ग्रामीणों के धैर्य की परीक्षा ले रही है, बल्कि सरकारी तंत्र में व्याप्त अनियमितताओं पर भी गंभीर सवाल खड़े करती है। लगातार मांग के बावजूद अनदेखी: ग्रामीणों की पीड़ा बिजौरी के ग्रामीणों ने बताया कि उन्होंने कई बार इस सड़क के निर्माण की मांग की है। हर बार उन्हें आश्वासन मिला, लेकिन सड़क कभी नहीं बनी। अब तो स्थिति यह है कि कागजों में सड़क बन भी गई, लेकिन हकीकत में जमीन पर इसका कोई नामोनिशान नहीं है। ग्राम के रवि सिंह पिता शिव सिंह, रविंद्र सिंह पिता लाल सिंह, विनोद यादव, बहादुर सिंह, नरेश सिंह, भूरा सिंह सहित अन्य ग्रामीणों ने इस पूरे मामले की गहन जांच की मांग की है। यह घटना मध्यप्रदेश सड़क घोटाला 2025 के व्यापक स्वरूप को दर्शाती है, जहां स्थानीय स्तर पर भी भ्रष्टाचार की जड़ें गहरी हो चुकी हैं। मध्यप्रदेश में सड़क निर्माण भ्रष्टाचार का भयावह चेहरा यह पहला मामला नहीं है जब मध्यप्रदेश में सड़क निर्माण में भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। राज्य में सड़कों की गुणवत्ता, निर्माण में देरी, और कागजों पर कार्य पूरा करने जैसे मामले अक्सर सामने आते रहे हैं। मध्यप्रदेश सड़क घोटाला 2025 के तहत ऐसे अनेक उदाहरण मिल जाएंगे जहां जनता के पैसे का दुरुपयोग किया गया है। ठेकेदारों और अधिकारियों की मिलीभगत से घटिया सामग्री का उपयोग, आधी-अधूरी सड़कों का निर्माण, और बिना निर्माण के बिल पास करना आम बात हो गई है। इसका सीधा असर ग्रामीण इलाकों के विकास पर पड़ता है, जहां लोगों को मूलभूत सुविधाओं के लिए भी संघर्ष करना पड़ता है। बिना लेवलिंग सड़क निर्माण और गुणवत्ता का अभाव कई बार ऐसा देखा गया है कि सड़कों का निर्माण बिना उचित सर्वेक्षण या बिना लेवलिंग सड़क निर्माण के ही कर दिया जाता है, जिसके कारण बारिश में जलभराव, सड़क का जल्द टूटना और आवागमन में परेशानी जैसी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। गुणवत्ता नियंत्रण तंत्र की कमजोरी और जवाबदेही की कमी इस भ्रष्टाचार को और बढ़ावा देती है। ढीमरखेड़ा सड़क भ्रष्टाचार भी इसी श्रेणी में आता है जहां शायद प्रारंभिक जांच या स्थल सत्यापन को भी दरकिनार कर दिया गया। हनुमान मंदिर रोड निर्माण: एक और संभावित उदाहरण? हालांकि इस खबर में सीधे तौर पर हनुमान मंदिर रोड निर्माण का जिक्र नहीं है, लेकिन ऐसे मामलों में अक्सर देखा जाता है कि धार्मिक स्थलों के आसपास या प्रमुख मार्गों पर भी इसी तरह की अनियमितताएं होती हैं। यदि किसी हनुमान मंदिर के पास की सड़क भी इसी तरह कागजों में बनी हो या उसकी गुणवत्ता खराब हो, तो यह भी मध्यप्रदेश सड़क घोटाला 2025 का एक और उदाहरण होगा। भ्रष्टाचार की जड़ें और इसके परिणाम सड़क निर्माण में भ्रष्टाचार की जड़ें काफी गहरी हैं। इसमें राजनीतिक संरक्षण, अधिकारियों और ठेकेदारों के बीच गठजोड़, और निगरानी तंत्र की विफलता मुख्य कारण हैं। इस तरह के भ्रष्टाचार से न केवल सार्वजनिक धन की बर्बादी होती है, बल्कि आम जनता को अच्छी सड़कों जैसी मूलभूत सुविधा से भी वंचित रहना पड़ता है। यह राज्य के आर्थिक विकास को भी प्रभावित करता है, क्योंकि खराब सड़कें व्यापार और परिवहन को बाधित करती हैं। ढीमरखेड़ा सड़क भ्रष्टाचार जैसे मामले जनता का विश्वास भी तोड़ते हैं और उन्हें यह सोचने पर मजबूर करते हैं कि क्या सरकारी योजनाएं वास्तव में उनके लिए हैं। जनता की जागरूकता और कार्रवाई की आवश्यकता ऐसे मामलों में ग्रामीणों की जागरूकता और उनकी शिकायतें बहुत महत्वपूर्ण हैं। बिजौरी के ग्रामीणों ने जिस तरह से इस ढीमरखेड़ा सड़क भ्रष्टाचार को उजागर किया है, वह सराहनीय है। हालांकि, केवल शिकायतें दर्ज करना ही पर्याप्त नहीं है। सरकार को इन शिकायतों पर त्वरित और निष्पक्ष कार्रवाई करनी चाहिए। दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, ताकि भविष्य में इस तरह के भ्रष्टाचार को रोका जा सके। मध्यप्रदेश सड़क घोटाला 2025 को रोकने के लिए एक मजबूत निगरानी तंत्र, सख्त दंड प्रावधान, और सार्वजनिक जवाबदेही सुनिश्चित करना आवश्यक है। आगे की राह: पारदर्शिता और जवाबदेही मध्यप्रदेश को सड़क निर्माण में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए कई कदम उठाने होंगे। इसमें ई-टेंडरिंग को अनिवार्य करना, निर्माण कार्य की जियो-टैगिंग और ऑनलाइन निगरानी, नियमित गुणवत्ता जांच, और जनता को शिकायत दर्ज कराने के लिए आसान और प्रभावी मंच उपलब्ध कराना शामिल है। इसके अतिरिक्त, whistleblowers को सुरक्षा प्रदान करना और उनकी शिकायतों पर तुरंत कार्रवाई करना भी महत्वपूर्ण है। मध्यप्रदेश सड़क घोटाला 2025 को प्रभावी ढंग से रोकने के लिए एक समग्र दृष्टिकोण अपनाना होगा, जिसमें कानून प्रवर्तन, प्रशासनिक सुधार और जनभागीदारी सभी शामिल हों। जब तक ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई नहीं होती, तब तक मध्यप्रदेश सड़क घोटाला 2025 जैसी घटनाएं बार-बार सामने आती रहेंगी और विकास के नाम पर जनता के पैसे की बर्बादी होती रहेगी। ढीमरखेड़ा का यह मामला एक वेक-अप कॉल है, जिसे गंभीरता से लिया जाना चाहिए। यह समय है कि सरकार इस ढीमरखेड़ा सड़क भ्रष्टाचार को गंभीरता से ले और भविष्य में ऐसे मामलों की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए ठोस कदम उठाए। Also Read This - Riya Barde: कौन है ये वायरल नाम? 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