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Allahabad उच्च न्यायालय ने कहा कि वयस्क व्यक्ति को अपनी पसंद के व्यक्ति के साथ विवाह करने, रहने की स्वतंत्रता Allahabad उच्च न्यायालय ने कहा कि वयस्क व्यक्ति को अपनी पसंद के व्यक्ति के साथ विवाह करने या रहने का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत संरक्षित है।।न्यायमूर्ति जेजे मुनीर और न्यायमूर्ति अरुण कुमार सिंह देशवाल की पीठ ने एक महिला (याचिकाकर्ता संख्या 1) को उसके चाचा के घर भेजने के लिए न्यायिक मजिस्ट्रेट की आलोचना की जबकि उसके चाचा (प्रतिवादी संख्या 3) ने उसके पति (याचिकाकर्ता संख्या 2) के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई थी।मजिस्ट्रेट ने महिला को सीआरपीसी की धारा 164 के तहत उसके बयान के बावजूद उसके चाचा के घर भेज दिया था, जिसमें उसने अपने चाचा या माता-पिता के घर भेजे जाने पर अपनी जान को खतरा व्यक्त किया था उसने दावा किया कि उसे अपने चाचा की धमकियों के कारण अपनी जान का खतरा है एक 21 वर्षीय महिला ने अप्रैल 2024 में मुस्लिम रीति-रिवाजों के अनुसार अपनी पसंद के व्यक्ति से शादी की थी और तेलंगाना राज्य वक्फ बोर्ड ने विवाह प्रमाण पत्र जारी किया था। शादी करने के उसके फैसले से परेशान होकर महिला के चाचा ने उसके पति के खिलाफ धारा 363 आईपीसी के तहत एफआईआर दर्ज कराई। इसके बाद पुलिस ने उसके पति को गिरफ्तार कर लिया और महिला को हिरासत में लेकर उसके चाचा को सौंप दिया। जब पुलिस ने महिला को धारा 164 सीआरपीसी के तहत बयान दर्ज करने के लिए मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया, तो उसने साफ तौर पर कहा कि उसने याचिकाकर्ता नंबर 2 से अपनी मर्जी से शादी की है और उसके पति को झूठा फंसाया गया है। उसने यह भी आशंका जताई कि उसके चाचा, जो उसे धमका रहे थे, उसे मार देंगे। इसके बावजूद, मजिस्ट्रेट ने निर्देश दिया कि उसे उसके चाचा के घर भेज दिया जाए। एफआईआर को चुनौती देते हुए याचिकाकर्ताओं ने Allahabad हाईकोर्ट का रुख किया। पिछले साल इसी तरह के एक फैसले में, Allahabad हाईकोर्ट ने कहा था कि एक वयस्क अपनी पसंद के व्यक्ति से शादी करने या उसके साथ रहने के लिए स्वतंत्र है और कोई भी, जिसमें उसके माता-पिता या उसकी ओर से कोई भी शामिल है साथी चुनने की स्वतंत्रता के उसके अधिकार में हस्तक्षेप नहीं कर सकता। अदालत ने कहा कि यह स्वतंत्रता संविधान द्वारा गारंटीकृत जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार से निकलती है। Visit Our Social Media Pages YouTube:@Aanchalikkhabre Facebook:@Aanchalikkhabre Twitter:@Aanchalikkhabre इसे भी पढ़े:- अभिव्यक्ति मंच के माध्यम से शिक्षकों ने प्राथमिक Teacher की आर्थिक मदद का किया प्रयास

Allahabad उच्च न्यायालय:यह अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत संरक्षित है।