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भारत सरकार ने Basmati Rice पर न्यूनतम मूल्य हटाया, किसानों की बढ़ेगी आमदनी भारत सरकार ने Basmati Rice, जो कि एक प्रीमियम जीआई किस्म का चावल है, के निर्यात को बढ़ाने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है, इसके लिए उसने Basmati Rice के निर्यात पर न्यूनतम मूल्य को समाप्त कर दिया है। भारत सरकार ने लगातार व्यापार चिंताओं और पर्याप्त घरेलू चावल आपूर्ति के कारण बासमती चावल के निर्यात पर न्यूनतम मूल्य को पूरी तरह से समाप्त करने का फैसला किया है। कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों के लिए निर्यात विकास प्राधिकरण (APEDA) Basmati Rice की कीमतों को बहुत अधिक बढ़ने से रोकने और निर्यात प्रक्रियाओं में खुलेपन की गारंटी देने के लिए निर्यात समझौतों पर सावधानीपूर्वक नज़र रखेगा। Basmati rice न्यूनतम मूल्य हटने से किसानों को होगा फायदा घरेलू चावल की आपूर्ति की तंगी के बाद घरेलू चावल की बढ़ती कीमतों के जवाब में, अगस्त 2023 में अस्थायी उपाय के रूप में 1,200 डॉलर प्रति मीट्रिक टन (एमटी) की न्यूनतम कीमत पेश की गई थी। गैर-बासमती चावल के निर्यात पर प्रतिबंध को देखते हुए, निर्यात के दौरान गैर-बासमती चावल को बासमती चावल के रूप में गलत वर्गीकृत करने से रोकने के लिए ऐसा किया गया था। हितधारकों और व्यापार संघों से प्रतिक्रिया प्राप्त करने के बाद, सरकार ने अक्टूबर 2023 में न्यूनतम कीमत घटाकर 950 डॉलर प्रति मीट्रिक टन कर दी। Visit Our Social Media Pages YouTube: @Aanchalikkhabre Facebook: @Aanchalikkhabre Twitter: @Aanchalikkhabre इसे भी पढ़े- Hindi Diwas 2024: केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने देशवासियों को हिंदी दिवस की शुभकामनाएं दी

Basmati Rice: सरकार ने Basmati Rice के निर्यात को बढ़ाने के लिए 1 बड़ा कदम उठाया, किसानों को होगा फायदा