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President Of India : भारत की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने आज, 24 सितंबर, 2024 को नई दिल्ली में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएजी) ने 16वें एशियाई सर्वोच्च लेखा परीक्षा संस्थानों के संघ (एएसओएसएआई) के उद्घाटन सत्र की मेजबानी की। इस कार्यक्रम में बोलते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि भारत में CAG देश के सार्वजनिक वित्त में जवाबदेही और खुलेपन को बनाए रखने के लिए आवश्यक है। भारतीय संविधान ने CAG कार्यालय को व्यापक अधिकार और पूर्ण स्वायत्तता अच्छे कारण से दी है। उन्हें यह देखकर खुशी हुई कि CAG कार्यालय संविधान के निर्माताओं की आकांक्षाओं पर खरा उतरा है। यह नैतिक सिद्धांतों के प्रति अपने अटूट पालन के कारण अत्यंत ईमानदारी से काम करता है। President ने कहा एसएआई द्वारा ऑडिट शासन में जनता का विश्वास भी बढ़ाता है President ने कहा कि सार्वजनिक क्षेत्र के ऑडिट का कार्य पारंपरिक ऑडिटिंग से आगे बढ़कर जन कल्याणकारी योजनाओं और परियोजनाओं की प्रभावशीलता का आकलन करना है, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वे सभी नागरिकों को समान रूप से सेवा प्रदान करें। उन्होंने कहा कि प्रौद्योगिकी-संचालित दुनिया में, अधिक से अधिक सार्वजनिक सेवाएं प्रौद्योगिकी के उपयोग से प्रदान की जा रही हैं। इसलिए, ऑडिट को अपने निरीक्षण कार्यों को प्रभावी ढंग से करने में सक्षम होने के लिए तकनीकी विकास के साथ बने रहने की आवश्यकता है। President ने कहा मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा एनालिटिक्स और जियोस्पेशियल टेक्नोलॉजी जैसी नई डिजिटल तकनीकें इस महत्वपूर्ण मोड़ पर समकालीन शासन की नींव बन रही हैं। डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना (DPI) डिजिटल अर्थव्यवस्था और उससे जुड़ी सेवाओं के संचालन को मजबूत करने और बेहतर बनाने के लिए आधार के रूप में कार्य करती है। DPI सार्वजनिक वस्तुओं और सेवाओं को वितरित करने के तरीके को पूरी तरह से बदल सकती है, जिससे वे अधिक समावेशी, प्रभावी और सुलभ बन सकती हैं। इसमें डिजिटल पहचान और ई-गवर्नेंस प्लेटफ़ॉर्म शामिल हैं। President के अनुसार, डिजिटल अर्थव्यवस्था में महिलाओं और अन्य हाशिए पर पड़े समूहों का प्रतिनिधित्व कम है और दुनिया के कई क्षेत्रों में डिजिटल तकनीकों और डिजिटल कौशल हासिल करने के अवसरों तक उनकी पहुँच सीमित है। इस भेदभाव के कारण आवश्यक सेवाओं तक उनकी पहुँच सीमित है, जो असमानता को और भी बदतर बनाता है। इस बिंदु पर, सर्वोच्च लेखा परीक्षा संस्थानों (SAI) का कार्य महत्वपूर्ण हो जाता है। उनके पास यह गारंटी देने का एक विशेष कर्तव्य और अवसर है कि डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना की योजना बनाई जाए और उसे इस तरह से क्रियान्वित किया जाए जो समावेशी हो और लेखा परीक्षकों के रूप में सभी के लिए उपलब्ध हो। President के अनुसार, वित्तीय उद्योग में संदिग्ध लेखांकन प्रथाएँ व्याप्त हैं। इस मामले में, स्वतंत्र सर्वोच्च लेखा परीक्षा संस्थानों की जिम्मेदारी है कि वे सुनिश्चित करें कि सार्वजनिक संसाधनों को प्रभावी ढंग से, कुशलतापूर्वक और उच्चतम ईमानदारी के साथ संभाला जाए। सार्वजनिक निधियों की सुरक्षा के अलावा, SAI ऑडिट और मूल्यांकन शासन में जनता के विश्वास को भी बढ़ाते हैं। राष्ट्रपति के अनुसार, भारत के CAG के पास सार्वजनिक ऑडिट करने की एक लंबी परंपरा है। 16वीं ASOSAI असेंबली के मेजबान के रूप में, उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि SAI इंडिया वहां एकत्रित विद्वानों को विचार के लिए पर्याप्त सामग्री प्रदान करेगा। उन्होंने 2024-2027 ASOSAI प्रेसीडेंसी संभालने के लिए SAI इंडिया को बधाई दी। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि भारत CAG के सक्षम निर्देशन में महान उपलब्धियाँ हासिल करेगा, जिससे ASOSAI सदस्यों के बीच और अधिक सहयोग और रचनात्मकता को बढ़ावा मिलेगा। President Visit Our Social Media Pages YouTube:@Aanchalikkhabre Facebook:@Aanchalikkhabre Twitter:@Aanchalikkhabre इसे भी पढ़े : Kaun Banega Crorepati: कंटेस्टेंट उज्ज्वल ने हल किया 7 करोड़ का सवाल, अमिताभ बच्चन हुए प्रभावित

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President ने 16वें एशियाई संगठन सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशन असेंबली के उद्घाटन समारोह में लिया भाग

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