डाॅ. केके त्रिवेदी वरिष्ठ संरक्षक एवं जिलाध्यक्ष अरविन्द व्यास
जिला पेंशनर्स एसोसिएशन ने मप्र पेंशनर्स एसोसिएशन के आव्हान पर जिले की समस्त तहसीलों में किया भूख हड़ताल का आयोजन
कलेक्टोरेट परिसर में करीब साढ़े 5 घंटे भूख हड़ताल पर बैठे रहे पेंशनर्स महिला-पुरूष
4 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रदेश के मुख्यमंत्री के नाम किसी भी प्रशासनिक वरिष्ठ अधिकारी के उपस्थित नहीं होने पर कलेक्टर अधीक्षक परमार को सौंपा ज्ञापन
मांगे पूरी नही होने पर जनवरी माह में पुनः जिला स्तर पर किया जाएगा आंदोलन
झाबुआ। मप्र पेंशनर्स एसोसिएशन के आव्हान पर जिला पेंशनर्स एसोसिएशन द्वारा 4 सूत्रीय मांगों, जिसमें मुख्य यप से मप्र सरकार द्वारा पेंषनरों के हितार्थ धारा 49 (6़) को विलोपित किए जाने की मांग को लेकर 7 दिसंबर, बुधवार को जिले की समस्त तहसीलों में एक दिवसीय भूख हडताल का आयोजन किया गया।
इसी क्रम में जिला पेंशनर्स एसेसिएशन जिलाध्यक्ष अरविन्द व्यास, वरिष्ठ संरक्षक डाॅ. केके त्रिवेदी एवं झाबुआ तहसील अध्यक्ष रूपसिंह खपेड़ के नेतृत्व में कलेक्टोरेट परिसर में भी उक्त मांगों को लेकर करीब साढ़े 5 घंटे तक पेंशनरों ने धरना एवं भूख हड़ताल पर बैठकर विरोध जताया। बाद दोपहर करीब 3.30 बजे कलेक्टोरेट के मुख्य प्रवेश द्वार पर एकत्रित होकर नारेबाजी के साथ इस दौरान किसी भी जिम्मेदार प्रशासनिक अधिकारी के उपस्थित नहीं होने पर ओएस अर्थात कलेक्टर अधीक्षक नरेन्द्र परमार को प्रदेश के मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा।
केंद्र एवं मप्र सरकार अपना रही भेदभावपूर्ण नीति
पेंशनर्स एसोसिएशन के जिला संरक्षक डाॅ. केके त्रिवेदी एवं जिलाध्यक्ष अरविन्द व्यास ने बताया कि पेंशनरों के साथ वर्तमान में केंद्र एवं मप्र सरकार द्वारा भेदभावपूर्ण नीति अपनाई जा रहीं जा रहीं है। वोट की राजनीति करते हुए मप्र सरकार द्वारा प्रदेश के अधिकारी-कर्मचारियों को समस्त प्रकार की सुविधाएं, डीए, भत्ता आदि सभी सुविधाएं एवं नई-नई घोषणाएं की जा रही है, लेकिन पेंशनरों को उपेक्षित किया जा रहा है। पेंशनरों की राहत राषि, पेंशन बीमा योजना लागू करने, पुरानी पेंशन योजना बहाल करने एवं लंबित एरियर का जल्द ही भुगतान करने संबंधी कई मांग है। इसके अलावा मुख्य मांग है कि धारा 49(6) को विलोपित किया जाना चाहिए, जो पेंशनर विरोधी है। जिसको लेकर मप्र पेंशनर्स एसोसिएशन के आव्हान पर प्रदेषभर में पेंशनरों द्वारा क्रमबद्ध आंदोलन जारी है।
करीब साढ़े 5 घंटे तक की भूख हड़ताल, बाद सौंपा ज्ञापन
उक्त मांगों एवं केंद्र तथा मप्र सरकार की भेदभावपूर्ण नीति को लेकर जिला मुख्यालय पर भी कलेक्टोरेट परिसर में बड़ी संख्या में पेंषनर्स महिला-पुरूषों ने टेंट लगाकर जमीन पर टाटपट्टी बिछाकर तथा कुर्सियों पर बैठकर धरना दिया एवं भूख-हड़ताल की। सुबह 10 जे से आरंभ हुई यह भूख हड़ताल, दोपहर करीब साढ़े 3.30 बजे तक चली। बाद सभी पेंशनर्स कलेक्टोेट परिसर में रैली के रूप में बेनर आगे लेकर नारेबाजी करते हुए कलेक्टोरेट के मुख्य प्रवेश पर पहुंचे, जहां उनके ज्ञापन लेने के लिए जिला प्रशासन का कोई भी जिम्मेदार अधिकारी मौजूद नही होने से अंततः ओएस परमार को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन का वाचन पेंशनर्स एसोसिएशन जिलाध्यक्ष अरविन्द व्यास ने किया एवं अंत में सभी के प्रति आभार पेंषनर्स एसोसिएशन के जिला सचिव राजेन्द्रप्रसाद जोषी ने माना।
यह रखी मांग
4 सूत्रीय मांगों में केंद्र के समान एवं उत्तरप्रदेश, राजस्थान, पंजाब, हिमाचल प्रदेष, महाराष्ट्र के समान 38 प्रतिशत की दर से मप्र के भी सभी पेंशनरों का राहत राशि स्वीकृत की जाने, मप्र में भी पेंषनर्स हेतु पेंशन बीमा योजना लागू की जाने, पेंषनरों का बाकी 32 माह एवं 27 माह की एरियर राषि, जो लंबित है, उसका अतिषीघ्र भुगतान किया जाने की मांग रखी गई। इसके अलावा मुख्य मांग में धारा 49(6), जो पेंशनर विरोधी है, उसे अतिषीघ्र विलोपित करने की बात कहीं गई। ज्ञापन में बताया गया कि उक्त मांगों का जल्द ही निराकरण नहीं होने की स्थिति में अगले क्रम में आगामी जनवरी माह में पेंषनरों द्वारा प्रदेश स्तरीय आव्हान पर जिला स्तरीय भूख हड़ताल भी की जाएगी।
यह रहे उपस्थित
ज्ञापन सौंपते जिला पेंशसर्न एसोसिएशन से जुड़े पदाधिकारियों में वरिष्ठ पीडी रायपुरिया, गोविन्द राम वर्मा, समीउद्दीन सैयद, एमएल फुलपगारे, जयेन्द्र बैरागी, बहादुरसिंह चैहान, पूर्व अध्यक्ष रतनसिंह राठौर, दिव्यबाला पंड्या, जितेन्द्र शाह, भागीरथ सतोगिया, पं. जर्नादन शुक्ला, एलएन पाटीदार, सुभाषचन्द्र दुबे, भेरूसिंह सोलंकी, शरतचन्द्र शास्त्री, नीरंजनसिंह चैहान, भेरूसिंह चैहान, ललित त्रिवेदी, महिलाओं में वरिष्ठ श्रीमती सुशीला भट्ट कुंता सोनी, अरूणा वरदिया, आदि सहित बड़ी संख्या में अन्य पेंशनरगण उपस्थित रहे।
