मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया ऑनलाइन पोर्टल का शुभारंभ
बिहार की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शनिवार को राजधानी पटना स्थित 1 अणे मार्ग से ‘मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना’ का शुभारंभ किया। इस योजना के तहत महिलाओं को रोजगार शुरू करने के लिए आर्थिक सहायता दी जाएगी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने ऑनलाइन पोर्टल और आवेदन प्रक्रिया का उद्घाटन किया। साथ ही योजना से संबंधित आवेदन पत्र का विमोचन किया गया और 250 जागरूकता वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। ये वाहन राज्य के विभिन्न चिन्हित इलाकों में 20 दिनों तक चलेंगे और वीडियो के माध्यम से महिलाओं को योजना के बारे में जानकारी देंगे। इस कार्यक्रम में महिला सशक्तिकरण पर आधारित एक लघु फिल्म भी दिखाई गई, जिसने योजना की आवश्यकता और महत्व को और अधिक स्पष्ट किया।
महिलाओं के लिए आर्थिक संबल और रोजगार का अवसर
मुख्यमंत्री ने कहा कि इस योजना का मुख्य उद्देश्य प्रत्येक परिवार की एक महिला को आर्थिक संबल देकर आत्मनिर्भर बनाना है। योजना के तहत सितंबर 2025 से महिलाओं को पहली किस्त के रूप में 10,000 रुपये की राशि दी जाएगी ताकि वे अपना रोजगार शुरू कर सकें। इसके अलावा, काम शुरू करने के बाद जरूरत के मुताबिक दो लाख रुपये तक की अतिरिक्त सहायता भी दी जाएगी। सरकार का मानना है कि यह कदम महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ने और परिवार की आमदनी बढ़ाने में सहायक होगा। इससे न सिर्फ महिलाओं की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, बल्कि समाज की समग्र प्रगति में भी योगदान मिलेगा।
महिला सशक्तिकरण की दिशा में निरंतर प्रयास
नीतीश कुमार ने कार्यक्रम के दौरान कहा कि राज्य सरकार हमेशा से महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध रही है। उन्होंने याद दिलाया कि 2006 में पंचायती राज और 2007 में नगर निकाय चुनावों में महिलाओं को 50% आरक्षण दिया गया था। इसके बाद से महिलाओं की भागीदारी राजनीति और प्रशासनिक कार्यों में लगातार बढ़ी है। इसके अलावा, राज्य में अब तक 11 लाख से अधिक स्वयं सहायता समूह (SHGs) बनाए जा चुके हैं, जिनसे करीब 1.40 करोड़ जीविका दीदियां जुड़ी हुई हैं। शहरी इलाकों में भी लगभग 37,000 समूह सक्रिय हैं। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना इन्हीं प्रयासों की कड़ी है, जो महिलाओं को और अधिक अवसर और पहचान दिलाने की दिशा में एक ठोस कदम है।
आत्मनिर्भर महिलाएं, सशक्त समाज की नींव
नीतीश कुमार ने स्पष्ट किया कि आत्मनिर्भर महिलाएं ही सशक्त समाज की नींव होती हैं। महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए पहले कन्या उत्थान योजना और बालिका साइकिल योजना जैसी योजनाएँ शुरू की गईं, जिनसे लाखों लड़कियों ने पढ़ाई और आत्मनिर्भरता की राह पकड़ी। वहीं, महिलाओं की मांग पर राज्य में शराबबंदी लागू की गई, जो सामाजिक परिवर्तन का बड़ा कदम साबित हुई। अब मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत महिलाओं को न सिर्फ आर्थिक सहायता मिलेगी बल्कि उन्हें रोजगार, आमदनी और समाज में सम्मान भी प्राप्त होगा। इससे महिलाओं की सामाजिक स्थिति मजबूत होगी और परिवार की आर्थिक मजबूती में भी योगदान मिलेगा।
योजना से बदलेंगे बिहार के हालात
29 अगस्त 2025 को इस योजना को मंजूरी दी गई थी और इसे राज्य सरकार ने महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने का महत्वपूर्ण टर्निंग पॉइंट बताया है। मुख्यमंत्री को विश्वास है कि इस योजना से अब बिहार के लोगों को काम के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा। महिलाएं स्वरोजगार शुरू करेंगी, जिससे परिवार की आमदनी बढ़ेगी और समाज की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। साथ ही, यह योजना ग्रामीण और शहरी दोनों इलाकों की महिलाओं को समान रूप से लाभ पहुँचाएगी। सरकार का मानना है कि जब महिलाएं आत्मनिर्भर होंगी, तब ही बिहार का विकास और अधिक तेज़ गति से संभव होगा।
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