प्रीमियम राशि Farmers से लेकर बीमा कम्पनियों को भेजने वाले बैंक किसान को बीमा कम्पनी एवं योजना की जानकारी लिखित रूप में दें
झुंझुनू। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग के अध्यक्ष मनोज मील व सदस्या नीतू सैनी ने Farmers द्वारा दायर किए गए परिवाद के संबंध में दिए गए महत्वपूर्ण फैसले में एसबीआई बैंक को यह आदेश दिया है कि Farmers से फसल बीमा प्रीमियम राशि लेकर जिस बीमा कंपनी को राशि भेजी जाती है, उस संबंधित बीमा कंपनी के नाम, संपूर्ण पते व बीमा योजना की स्पष्ट व संपूर्ण जानकारी स्थानीय भाषा में आवश्यक रूप से Farmers को लिखित रूप में उपलब्ध करवाई जाए।
गौरतलब है कि नवलगढ़ उपखंड के किसान ने जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग में परिवाद दर्ज करवाया था कि उसकी रबी फसल 2022-23 में प्राकृतिक आपदाओं से खराब हो गई थी। उसने बैंक, विभागीय अधिकारियों, प्रशासनिक अधिकारियों, मुख्यमंत्री के समक्ष भी फसल बीमा क्लैम का भुगतान करवाने का निवेदन किया।
आयोग ने अपने फैसले में लिखा है कि परिवादी ने फसल खराब होने व फसल पर लगे खर्चे के पक्ष में कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए हैं। ऐसे में किसान को अनुतोष नहीं दिलाया जा सकता लेकिन नैसर्गिंक न्याय के सिद्धांत एवं उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 की पवित्र भावना की रोशनी में परिवादी की गंभीरतम परिस्थिति को देखते हुए बीमा कंपनी व बैंक द्वारा परिवादी को समय सीमा में फसल बीमा क्लैम नहीं मिलने की वास्तविकता से भलीभांति अवगत करवाने का दायित्व था।
जिसे निभाने में बैंक, कृषि विभाग व बीमा कंपनी ने लापरवाही बरती है। फैसले में आदेश दिया गया है कि बीमा कंपनी 30 दिवस में Farmers को फसल बीमा क्लैम नहीं मिलने के उचित कारण एवं सरकारी योजना के तहत लिए गए उपज के आंकड़ों की वास्तविकता से अवगत करवाते हुए किसान को फसल क्लैम क्यों नहीं मिला?
बैंक द्वारा बीमा कंपनी का हिंदी भाषा में स्पष्ट रूप से Farmers का लिखित जानकारी देने का व्यापक असर पड़ेगा
इसकी वास्तविकता से अवगत करवाए। गौरतलब है कि बैंक द्वारा बीमा कंपनी का हिंदी भाषा में स्पष्ट रूप से Farmers का लिखित जानकारी देने का व्यापक असर पड़ेगा। उपखंड अधिकारी को मेडिकल काऊंसलिंग करवाने के आदेश आयोग ने परिवादी को सुनवाई के दौरान फसल बीमा क्लैम को लेकर काफी तनाव में महसूस किया।
इसलिए नवलगढ़ उपखंड अधिकारी को परिवादी के निवास स्थान पर जाकर विशेषज्ञ चिकित्सकों की टीम से परिवादी की मेडिकल काऊंसलिंग करवाने और आदेश की पालना रिपोर्ट भिजवाने के लिए भी आदेशित किया गया है। इनका कहना है सामान्यतया खाताधारकों को पता नहीं होता कि उनका बीमा किस कंपनी के जरिए हुआ है। ऐसे में बैंक को यह आदेश दिया गया है कि वे खाताधारकों (उपभोक्ताओं) को इसकी स्पष्ट सूचना दे। इसका व्यापक असर होगा। मनोज मील, अध्यक्ष, जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग।
संजय सोनी, झुंझुनू
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