‘मुख्यमंत्री अन्नदूत योजना’ को मंत्रि परिषद की बैठक में मंजूरी दी गई।
योजना के अंतर्गत युवाओं को घर-घर राशन पहुंचाने का काम दिया जाएगा। सरकार द्वारा वाहन उपलब्ध कराने के लिए बैंकों
से ऋण स्वीकृति की भी व्यवस्था की जायेगी। • प्रदेश में प्रथम चरण में 888 युवाओं को मुख्यमंत्री अन्नदूत योजना’ का लाभ दिया जा रहा है।
• 200 से अधिक राशन कार्ड हितग्राहियों वाली ग्रामीण क्षेत्रों की
शासकीय उचित मूल्य की दुकानों के पूर्णकालिक विक्रेताओं को
10 हजार 500 रुपये प्रति महीने मानदेय दिया जायेगा।
जायेगा
• ग्रामीण क्षेत्रों में 200 से कम राशन कार्ड हितग्राही होने पर शासकीय उचित मूल्य की दुकानों के विक्रेताओं को 6 हजार रुपये और अंशकालिक विक्रेताओं को 3 हजार रुपये प्रति महीने मानदेय दिया जायेगा।
• प्रदेश की शासकीय उचित मूल्य की दुकानों का राशन वितरण का कमीशन 70 रुपये प्रति क्विंटल से बढ़ाकर 90 रुपये प्रति क्विंटल करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई।
