पिछड़ा वर्ग ओबीसी महासभा ने पांच सूत्रीय मांगों को लेकर तहसीलदार को सौंपा ज्ञापन-आँचलिक ख़बरें-संतोष शर्मा

त्रिस्तरीय पंचायत एवं नगरीय निकाय चुनाव में अन्य पिछड़ा वर्ग को जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण लागू करने एवम अन्य समस्याओं के निराकरण हेतू शुक्रवार को ओबीसी महासभा नरवर ने माननीय प्रधानमंत्री भारत सरकार,महामहिम राज्यपाल एवम माननीय मुख्यमंत्री मध्यप्रदेश के नाम पाँच सूत्रीय मांगों का ज्ञापन नरवर तहसीलदार को सौंपा।
ओबीसी महासभा नरवर द्वारा सौंपे गए ज्ञापन में उल्लेख किया गया है कि विस्व के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश के मध्यप्रदेश राज्य में अन्य पिछड़े वर्ग की लगभग 50 प्रतिशत आवादी निवासरत है।प्रदेश के मुखिया भी ओबीसी वर्ग से संबंध रखते हैं फिर भी ओबीसी बर्ग के साथ कुठाराघात किया जा रहा है इसका मुख्य कारण यह है कि अबतक ओबीसी आरक्षण को संविधान की 9बीं अनुसूची में सम्मिलित नहीं किया गया है।ओबीसी महासभा द्वारा दिये गए ज्ञापन में निम्न मांगों को रखा गया है
-त्रिस्तरीय पंचायत एवं नगरीय निकाय चुनावों में ओबीसी बर्ग को 51 प्रतिशत आरक्षण लागू किया जाय,ओबीसी आरक्षण अधिनियम को संविधान की 9बीं अनुसूची में जोड़ा जाय, मध्यप्रदेश विधानसभा में विशेष सत्र बुलाकर तत्काल प्रभाव से ओबीसी बर्ग को अनुच्छेद 340 के तहत घोषित आरक्षण को संविधान की 9बीं अनुसूची में जोड़े जाने हेतू केन्द्र सरकार को प्रस्ताव भेजा जावे, मध्यप्रदेश शासन एवम राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग द्वारा प्रथक से मध्यप्रदेश में निवासरत ओबीसी बर्ग का आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक एवम शैक्षणिक रूप से जातिवार जनसंख्या के आंकड़ों को एकत्रित कर आधिकारिक रूप से सार्वजनिक किया जावे तथा प्रदेश अध्यक्ष ओबीसी महासभा के साथ की गई अभद्रता की न्यायिक जांच की जावे। इस दौरान ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष कालूराम कुशवाह, लक्ष्मण भोजपुरिया, हीरा कुशवाह,कृष्णा रावत,शुघर सिंह रावत, बंटी रजक और सैकड़ों कार्यकर्ता गण उपस्थित हुए।