भोपाल।विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र विकास योजना के प्रविधानों में बदलाव के लिए विधायकों से सुझाव मांगे गए हैं। इसके लिए विधानसभा सचिवालय ने विधायकों को पत्र लिखकर सदस्य सुविधा समिति को सुझाव देने के लिए कहा है। सुझाव को योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग को भेजा जाएगा। शासन स्तर पर सहमति बनने के बाद योजना के प्रविधानों में संशोधन होगा। कुछ विधायकों ने मरम्मत के काम योजना में शामिल करने का सुझाव दिया है विधानसभा के प्रमुख सचिव अवधेश प्रताप सिंह ने बताया कि विधायकों द्वारा समय-समय पर योजना से संबंधित जो सुझाव दिए जाते हैं, उन्हें शासन को भिजवाया जाता है।
सदस्य सुविधा समिति समय-समय पर समीक्षा करती है और शासन से अनुशंसा भी करती है। विधायकों से सुझाव मांगे हैं। जैसे-जैसे ये प्राप्त होते जा रहे हैं, इन्हें विभाग को भेजा जा रहा है कुछ विधायकों ने स्वेच्छानुदान की राशि 15 लाख से बढ़ाकर 50 लाख रुपये करने का सुझाव दिया है। दरअसल, कोरोना काल में सरकार ने विधायकों का स्वेच्छानुदान 15 लाख रुपये से बढ़ाकर 50 लाख रुपये कर दिया था।
इसके लिए मुख्यमंत्री ने एक बार के लिए योजना में प्रविधान करने की मंजूरी दी थी, पर अब विधायक इसे स्थायी रूप दिए जाने के पक्ष में हैं भाजपा के वरिष्ठ विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया का कहना है कि कई विधायक योजना से मरम्मत के काम कराना चाहते हैं लेकिन इसका प्रविधान नहीं है मतदाताओं की जनप्रतिनिधियों से अपेक्षा भी रहती है इसलिए स्वेच्छानुदान भी बढ़ना चाहिए वहीं, निधि का उपयोग वित्तीय वर्ष में सुनिश्चित करने के लिए प्रक्रिया को सरल किया जाना चाहिए।
बजट सत्र में मिलेगा उत्कृष्ट संसदीय पुरस्कार
उधर, सोमवार को विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम की अध्यक्षता में उत्कृष्ट संसदीय पुरस्कार के लिए चयन समिति की बैठक हुई। इसमें सदस्यों को 15वीं विधानसभा की अब तक हुई कार्यवाही की जानकारी दी गई। विधानसभा अध्यक्ष की मंशा है कि सात मार्च से प्रारंभ होने वाले बजट सत्र में उत्कृष्ट संसदीय पुरस्कार दिए जाएं।
