नई दिल्ली। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जीएसटी सुधारों में योगदान के लिए सभी राज्यों के वित्त मंत्रियों को पत्र लिखकर आभार व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि राज्यों ने कर दरों में बदलाव के प्रस्ताव पर व्यापक विचार-विमर्श के बाद आम आदमी के हितों को ध्यान में रखते हुए सहमति दी। साथ ही, उन्होंने विपक्ष पर जीएसटी के मुद्दे पर देश को गुमराह करने का आरोप लगाया।
जीएसटी परिषद के ऐतिहासिक निर्णय
3 सितंबर को हुई जीएसटी परिषद की बैठक में सर्वसम्मति से महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। परिषद ने हानिकारक वस्तुओं को छोड़कर अधिकांश उत्पादों को 5% और 18% के दो कर स्लैब में लाने का फैसला किया। कई आवश्यक वस्तुओं पर जीएसटी शून्य कर दी गई। यह सुधार 22 सितंबर से नवरात्र के पहले दिन से लागू होंगे।
राज्यों के सहयोग की सराहना
वित्त मंत्री ने कहा, “मैंने प्रत्येक वित्त मंत्री को पत्र लिखकर उनके सहयोग के लिए धन्यवाद दिया है। परिषद ने गहन चर्चा के बाद भारत के सभी नागरिकों को राहत प्रदान करने का ऐतिहासिक निर्णय लिया है।” उन्होंने विशेष रूप से राज्यों की चिंताओं का समाधान करते हुए कहा कि कर कटौती से होने वाले राजस्व नुकसान की भरपाई की जाएगी।
विपक्ष की आलोचना पर प्रतिक्रिया
सीतारमण ने विपक्ष की आलोचना करते हुए कहा कि जीएसटी सुधारों पर उनकी टिप्पणियाँ गलत जानकारी पर आधारित हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि जीएसटी की मौजूदा संरचना पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली का एकतरफा निर्णय नहीं थी, बल्कि इसमें सभी राज्यों के वित्त मंत्रियों की सहभागिता थी, जिसमें कांग्रेस के मंत्री भी शामिल थे।
ऐतिहासिक संदर्भ की व्याख्या
वित्त मंत्री ने याद दिलाया कि जीएसटी की मूल संरचना तय करने वाली सशक्त समिति की अध्यक्षता वामदल नेता आसिम दासगुप्ता ने की थी। इस समिति ने ही चार स्लैब की व्यवस्था सिफारिश की थी, जिसे अब समय की आवश्यकता के अनुसार सरल बनाया जा रहा है।
भविष्य की योजनाएं और आर्थिक दृष्टिकोण
सीतारमण ने कहा कि यह सुधार आम उपभोक्ताओं को राहत देने के साथ-साथ अर्थव्यवस्था को गति प्रदान करेगा। कर दरों में कमी से खपत बढ़ेगी और इससे राजस्व में स्वतः वृद्धि होगी। उन्होंने कहा कि सरकार का फोकस जन-केंद्रित सुधारों पर बना रहेगा।
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