ज्ञापन में प्रस्तुत प्रमुख मांगों में महंगाई राहत 22 प्रतिशत से बढ़ाकर कर्मचारियों के महंगाई भत्ते के 34 प्रतिशत के बराबर किया जाना, कर्मचारियों के महंगाई भत्ते की वृद्धि के आदेश के साथ-साथ ही पेंशनर्स की महंगाई राहत के आदेश जारी किए जाना,छटे और सातवें वेतनमान के बकाया एरियर का भुगतान किया जाना और महंगाई राहत में वृद्धि के लिए छत्तीसगढ़ राज्य से सहमति की अनिवार्यता को समाप्त करने के लिए राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2000 की धारा 49 की छठी अनुसूची के प्रावधानों को विलोपित किया जाना है। संरक्षक के के त्रिवेदी द्वारा संक्षिप्त में मांगों का उल्लेख किया गया।
प्रभारी मंत्री ने आगे कार्यवाही किये जाने के लिए असोसिएशन को आश्वस्त किया ।
इस अवसर पर असोसिएशन के उपाध्यक्ष सुभाष दुबे और पुरुषोत्तम ताम्रकार,एम एल दुर्गेश्वर, राजेन्द्र जोशी,पी डी रायपुरिया एवं भेरूसिंह सोलंकी उपस्थित रहे।
पेंशनर्स की लम्बित मांगो को लेकर ज्ञापन सौपा-आंचलिक खबरें-राजेंद्र राठौर

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