छोटे टुकड़ों में बेचने वाले किसानों को शासन प्रशासन कर रहे हैं परेशान – राजेश श्यामकर
▶️ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा था कि किसान अपनी जमीन टुकड़ों में कर सकते हैं खरीदी बिक्री
▶️ राज्य सरकार शासन प्रशासन के माध्यम छोटे किसानों को परेशान करके कर रहे हैं अवैध उगाही
राजनांदगांव हेमंत वर्मा ब्यूरो चीफ छत्तीसगढ़ सरकार सत्ता में आने के बाद जरूरतमंद किसानों को टुकड़े में जमीन बेचने का लिए परमिशन दिये थे, तभी जरूरत मंद किसान अपनी जरूरत के खर्चों के अलावा अपने बच्चों के शादी और घर बनाने के लिए अपनी जमीन को अपनी सुविधा के अनुसार टुकड़ों में बिक्री करने के लिए भटक रहे हैं, अब शासन प्रशासन इन्हीं गरीब किसानों को अवैध प्लाटिंग के नाम पर एफ. आई. आर. का धमकी देते हुए अवैध वसूली करने में ही लगे हैं, अगर जरूरतमंद किसान अपने जरूरत के लिए खुद की जमीन को बेचने के लिए क्या शासन प्रशासन से अनुमति लेना जरूरी है, अगर नहीं है, तो जरूरतमंद किसानों को शासन प्रशासन क्यों कर रहे परेशान है, इसी प्रकार जिला पंचायत क्षेत्र क्रमांक 09 के जिला सदस्य व आबकारी समिति के सलाहकार राजेश श्यामकर ने शासन प्रशासन को आड़े हाथ लेते हुए नाराजगी जाहिर करते हुए बताया कि जब कांग्रेस सत्ता में नहीं थे, तो यही किसानों को विभिन्न प्रकार से शासन प्रशासन का सहयोग भरोसा दिलाते हुए सत्ता में काबिज होने के बाद आज इन्हीं किसानों के द्वारा टुकड़े में जरूरत के हिसाब से जमीन बिक्री करने वालों किसानों से आगामी विधानसभा चुनाव खर्च करने के लिए प्रशासन के माध्यम से एक प्रकार से एफ.आई ,आर अवैध प्लाटिंग के नाम पर राज्य सरकार अवैध उगाही करने के लिए खुद प्रशासन को उकसाया जा रहे हैं। श्री श्यामकर ने आगे बताया कि छोटे टुकड़ों में बेचने वालों किसानों की पीड़ा को गंभीरतापूर्वक समझते हुए किसी जरूरतमंद किसानों की बेटी की शादी व अन्य जरूरत के लिए अपने ही गाढ़ी कमाई के द्वारा खरीदे गए या पैतृक संपत्ति को बेचने के लिए क्या शासन प्रशासन के पास आवेदन लेकर लाइन लगाना पड़ेंगा, छोटे टुकड़ों में बिक्री करने वाले किसानों को जानबूझकर परेशान करते हुए उद्योगपतियों और बड़े जमीन दलालों को सहयोग कर रहे हैं, एक तरफ निगम प्रशासन बड़े जमीन दलालों जो करोड़ों अरबों रुपए में जमीन खरीदी बिक्री कर रहे हैं, ऐसे स्थानों पर बिजली, पानी, सफाई व सारी सुविधा दे रहे हैं, लेकिन छोटे किसान अगर अपनी जरूरत के हिसाब से किसी अन्य के पास जमीन बिक्री कर रहे हैं, टुकड़ों में तो उनके लिए सारी नियम कायदा कानून शासन बदला रहे हैं, इस प्रकार से राज्य सरकार शासन प्रशासन के माध्यम से आगामी विधानसभा चंदा उगाही के लिए अभी से अवैध प्लाटिंग के नाम पर छोटे किसानों को परेशान किए जा रहे हैं, जो आने वाले विधानसभा में इसका वोट के माध्यम से छोटे काश्तकारों किसान भाइयों ने नाराजगी जाहिर करते हुए कांग्रेस को सबक सिखाने के लिए कमरकस रखे हुए हैं, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल राज्य की कांग्रेस सरकार शासन प्रशासन के माध्यम से आगामी विधानसभा में अवैध प्लांटिंग के नाम पर छोटे किसानों को परेशान कर अवैध उगाही कर रहे है।
