Cabinet में मुख्य मंत्री मोहन यादव सहित पूरे 31 मंत्री रखे गए
मध्य प्रदेश में डॉक्टर मोहन यादव Cabinet का पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेई के जन्मदिन पर संपन्न हो गया। कुल 28 मंत्रियों को शामिल किया गया है। इसमें 18 Cabinet Minister, 06 राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) तथा 4 राज्य मंत्री हैं। इस प्रकार मुख्य मंत्री और 2 उप मुख्यमंत्री समेत कुल 31 का आंकड़ा पूरा हुआ है।
New Cabinet में पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के अनेक करीबी नेताओं को जगह नहीं दी गई
इस विस्तार में सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात यह है कि नए Cabinet में पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के अनेक करीबी नेताओं को जगह नहीं दी गई है।
शिवराज के बहुत करीबी रहे भूपेन्द्र सिंह, ऊषा ठाकुर, रामेश्वर शर्मा को जगह नहीं मिली है। वहीं वरिष्ठ विधायक गोपाल भार्गव, अर्चना चिटनिस, अजय विश्नोई, जयंत मलैया आदि दिग्गज नेता भी Cabinet में जगह नहीं पा सके हैं।
इसकी प्रतिक्रिया में पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश का सौभाग्य है कि अटल जयंती पर नई सरकार आकर ले रही है। Cabinet में एक तरफ जहां अनुभव की भट्टी में पके वरिष्ठ राजनेता और तो दूसरी तरफ युवा जोश शामिल है। शिवराज सिंह चौहान ने आगे कहा कि “Cabinet पूरी तरह संतुलित और क्षेत्रिय आवश्यकताओं को भी ध्यान में रखा गया है।
मुझे पूरा विश्वास है कि पीएम मोदी के मार्गदर्शन और सीएम मोहन यादव की अगुवाई में प्रदेश को सुशासन देगी। नई सरकार प्रदेश के विकास और जनता के कल्याण में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। सीएम ने कहा कि पार्टी में मेरी एक कार्यकर्ता की भूमिका रहेगी।”
शिवराज सिंह चौहान ने संकल्प पत्र याद दिलाते हुए कहा कि हमने जो संकल्प व्यक्त किया है। प्रदेश के विकास और जनता के कल्याण के उन संकल्पों को भी पूरा करने में सीएम मोहन यादव की टीम कोई कसर नहीं छोड़ेंगी। सभी को मेरी तरफ से शुभकामनाएं हैं।
संकल्प पत्र में बीजेपी की बड़ी घोषणाएं इस प्रकार हैं
- 5 वर्षों के लिए प्रधान मंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना जारी रहेगी।
- लाड़ली बहनों को मासिक आर्थिक सहायता के साथ आवास का लाभ भी दिया जाएगा।
- न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) के साथ बोनस 2,700 रुपये प्रति क्विंटल पर गेहूं एवं 3,100 प्रति क्विंटल पर धान की खरीद की जायेगी।
- पीएम किसान सम्मान निधि एवं मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के लाभार्थियों को वार्षिक 12,000 रुपये दिए जाएंगे।
- गरीब परिवार के सभी विद्यार्थियों को 12वीं कक्षा तक मुफ्त शिक्षा की व्यवस्था होगी।
- प्रत्येक परिवार में कम से कम एक रोजगार अथवा स्वरोजगार के अवसर सुनिश्चित करेंगे।
ज्ञात हो कि मोहन सरकार ने 2-3 दिन पूर्व ही 2 हजार करोड़ रुपए का कर्ज लिया है। पहले से प्रदेश पर 32 लाख करोड़ से अधिक का कर्ज है। ऐसी स्थिति में प्रदेश की आर्थिक स्थिति को ठीक करने की सबसे बड़ी चुनौती मोहन सरकार पर है। साथ ही संकल्प पत्र के संकल्पों को भी पूरा करना है।
लोक सभा चुनाव में 29 की 29 सीटें बीजेपी की झोली में डालने की चुनौती तो है ही। आगे आने वाला समय ही यह बताएगा कि डॉक्टर मोहन यादव अपने सहयोगियों के साथ इन परिस्थितियों से किस तरह पार पाती है।
कमलेश जायसवाल
रतलाम
मध्यप्रदेश
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