पत्रकारों को मर्यादा की शिक्षा क्यों ?
( चुभती बात — मनोज कुमार द्विवेदी, अनूपपुर. मप्र)
मध्यप्रदेश – छत्तीसगढ़ की सीमा पर स्थित शहडोल संभागीय मुख्यालय में २८ फरवरी २०२० को मध्यप्रदेश श्रमजीवी पत्रकार संघ का संभागीय सम्मेलन एवं द्वितीय सत्र की कार्य शाला कार्यक्रम में शामिल मुख्य अतिथि द्वय म प्र सरकार के मंत्री प्रदीप जायसवाल , ओमकार सिंह मरकाम के बेबाक उद्बोधन तथा राजसभा टीवी के पूर्व निदेशक ,देश के वरिष्ठ पत्रकार राजेश बादल की चुभती बातों के लिये याद किया जाएगा। ऐसा नहीं कि जो उन्होने कहा , वह लोगों को बहुत अच्छा लगा या पहली बार कहा गया। बल्कि इसलिए कि सुनामी की तरह बढती पत्रकारों की संख्या , उसके पीछे की मंशा तथा इससे पत्रकारिता एवं समाज पर दिख रहे असर से अब सभी चिंतित हैं । वास्तविक पत्रकारों एवं छद्म पत्रकारों के बीच की रेखा अब इतनी धुंधली पडती जा रही है कि पत्रकारिता अब समाजसेवा का माध्यम नहीं अपितु पेशा माना जा रहा है।
मंच पर उक्त मंत्रियों के साथ राजेश बादल, शलभ भदौरिया जैसे नामचीन पत्रकार थे तो एडीजीपी जी जनार्दन , डी आईजी आर एस उईके के रुप में दो आई पी एस , कलेक्टर चन्द्रमोहन ठाकुर , सी ई ओ पार्थ जायसवाल दो आई ए एस एवं तमाम गणमान्य नागरिक , चार -पांच जिलो के पत्रकार उपस्थित थे। एक मंत्री ने जब यह कहा कि पत्रकारों को मर्यादित रह कर अपनी सीमा स्वयं तय करना चाहिए । तो यह सिर्फ उनकी चिंता नहीं है। जब दूसरे मंत्री ने बडी सरलता से यह कहा कि मजदूर, किसान की तरह पत्रकार भी श्रम से सीधा जुडा है तो पता नहीं कि उन्हे यह पता भी है या नहीं कि पत्रकारिता श्रमसाध्य तो है लेकिन कोई सरकार किसान , मजदूरों के उलट पत्रकारों के मेहनताने / वेतन / मजदूरी की चिंता नहीं करता। उल्टे इन्हे ही चिंता का कारण मान लेता है।
केन्द्र तथा राज्यों में सरकारें चाहे किसी भी दल ,विचारधारा की हो , सबको प्रचार – प्रसार की जरुरत तो रही है, पत्रकारों की नहीं । मीडिया हाउसेस , अखबार मालिकों को ही पत्रकारिता का पर्याय मान लिया गया। सत्ता बचाए रखने , चोरी – निकम्मेपन- सत्ताजनित कमजोरियों को छुपाए रखने के लिये बडे अखबार मालिकों , चैनलों को विग्यापनों , अधिमान्यता के टुकडे तो डाले जाते हैं लेकिन छोटे , मझोले समाचार पत्रों , वेब पोर्टल के संपादकों, जिला – तहसील में काम करने वाले पत्रकारों – प्रतिनिधियों के हिस्से कुछ भी नहीं आता। मैंने अपने जीवन मे सम्मानजनक वेतन पाने वाले स्थानीय संपादकों, जिला – तहसील प्रतिनिधियों को नहीं देखा। कुछ नाम मात्र के वेतन पर , तो कुछ मानसेवी पद पर आज भी वर्षों से सेवाएं दे रहे हैं। जिला एवं तहसील स्तर के पत्रकारों से पैसे लेकर एजेंसी दी जाती है। अपने बूते या कमीशन पर वह समाचार ,विग्यापन के लिये भाग दॊड करता रहता है। जिसके लिये जो जितना कुशल , उतना मेहनताना मिलता है।इसके लिये नेताओं ,अधिकारियों से संबध बनाए रखना उसकी मजबूरी बन जाती है। यह जनता की नजर में उसे बिकाऊ, भांड, चमचा, भक्त , ब्लैकमेलर , धंधेबाज बनाता है तो कुछ वरिष्ठ पत्रकारों की नजर में पत्तलकार ।
यहीं एक ऐसी बारीक रेखा है जो हमें मर्यादा में रहने, सीमा रेखा स्वयं तय करने की शिक्षा समय समय पर आवश्यकता / अनावश्यकतानुसार ग्रहण करने को बाध्य करती है। जब राजेश बादल जैसे वरिष्ठ पत्रकार यह कहते हैं कि पत्रकारिता कोई पेशा या रोजगार का माध्यम नहीं ,अपितु समाजसेवा का माध्यम है तो वह थोडा अर्धसत्य सा लगता है। मैं उनकी या मंत्रियों की बातों से असहमत हं ऐसा बिल्कुल नहीं है। उन बातों मे थोड़ा लेकिन , किन्तु , परन्तु की गुंजाइश है।
मेरा मानना है कि वकालत , राजनीति की तरह पत्रकारिता लोकतंत्र एवं समाज की बडी आवश्यकताओं में से तीन हैं । लेकिन विचित्र यह है कि नितान्त जरुरी होने के बावजूद इसमे योग्यता अनिवार्य नहीं है। ना ही समानता जैसी कोई बात इसमें लागू है। समाजसेवा का भाव जरुरी होने के बावजूद कही दिखता नहीं है। जो इसके माध्यम से वास्तविक समाजसेवा कर रहे हैं, उनकी कोई जगह है नहीं । पढे लिखों के साथ पढे लिखे अनपढ तथा नितांत अर्द्ध अनपढ तक इन तीनों विधाओं मे बहुतायत से मिल जाएगें जो इन पवित्र संस्थानों से स्व जनित हताशा , उपहास , बदनामी का बडा कारण है। शक्ति का पर्याय होने के कारण सम्मान की जगह भय के कारण आम व्यक्ति इनसे दूरी बनाए रखकर अवसर मिलते ही शर्मनाक / अपमानजनक भाषाओं से नवाजता दिख जाता है। यह देश , समाज के साथ इन संस्थानों के लिये चिंता का विषय है। यह स्पष्ट है कि जब तक स्वतंत्र चारागाह समझ कर इस विधा का दुरुपयोग लोग करते रहेंगे …..जब तक बिना वेतन / बिना पर्याप्त मानदेय पत्रकारिता होगी तब तक विग्यापनों की आड मे या प्रत्यक्ष ब्लेकमेलिंग के द्वारा धनार्जन का अघोषित आपराधिक प्रयास होता रहेगा। जब तक स्व नियंत्रित ठोस केन्द्रीय नीति नहीं होगी , लोग पेट भरने – परिवार पालने की मजबूरी की आड में भ्रष्टाचार रोकने कॆ बहाने स्वयं कलम / कैमरे दिखला कर डांका डालेगें । कहने को भले ही पत्रकारों के बहुत से संगठन हों , इनसे पत्रकारों का बहुत भला होता दिखता नहीं है। सदस्यता की मारा मारी में जब किसी भी ऐरे गैरे को सदस्य बनाया जाएगा तो उसके कुकर्मों को ढकनें की होड में शक्ति प्रदर्शन होगा ही। थोडा अशालीन भाषा की छूट लेते हुए कहें तो देश की जडों को मजबूत करने के लिये सभी चारों घुन लगे पायों को अपनी अपनी जडों से गन्दगी ,कीडों ,घुनों को हटाने की कडी — बडी कवायद करना होगा। बहरहाल पत्रकारिता के एक ऒर मंच पर आत्मावलोकन का प्रयास हुआ है। सभी पत्रकार संगठन पत्रकारों को कसने, गढने, मजबूत बनाने के लिये कार्य करें ना कि पत्तलकारिता के पत्तल समेटने में अपनी उर्जा नष्ट करें तो बेहतर होगा।
