दिल्ली और एनसीआर के लिए राहत की खबर: टोल बूथ्स को मुख्य हाईवे से हटाने की योजना
दिल्ली-एनसीआर में ट्रैफिक जाम की समस्या का हल: टोल बूथ्स को हटाने की योजना
दिल्ली की सीमाओं पर टोल बूथ्स हटाने से मिलेगा यात्रियों को राहत
NHAI और MCD की टोल बूथ्स को मुख्य हाईवे से हटाने की योजना: सुप्रीम कोर्ट का फैसला जरूरी
दिल्ली-गुरुग्राम और दिल्ली-गाजियाबाद हाईवे पर टोल बूथ्स हटाने से तेज होगी ट्रैफिक की रफ्तार
सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर निर्भर: दिल्ली-एनसीआर के यात्री पाएंगे राहत
दिल्ली और एनसीआर के शहरों के बीच रोज सफर करने वाले लाखों लोग हर दिन भारी ट्रैफिक और टोल बूथ्स की लंबी कतारों में फंसे रहते हैं। अब, उन्हें जल्द ही इस मुश्किल से निजात मिल सकती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, राष्ट्रीय उच्चमार्ग प्राधिकरण (NHAI) और दिल्ली नगर निगम (MCD) ने दिल्ली की सीमाओं पर बने टोल कलेक्शन पॉइंट्स को मुख्य हाईवे से हटाने का प्रस्ताव तैयार किया है। इस कदम से न केवल ट्रैफिक की रफ्तार में सुधार होगा, बल्कि यात्रियों को भी लंबी कतारों में लगने से राहत मिलेगी।
टोल बूथ्स: ट्रैफिक की रुकावट का कारण
दिल्ली में प्रवेश करने के लिए यात्रियों को दो बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। पहली, एमसीडी द्वारा दिल्ली में प्रवेश करने पर 100 रुपये की एंट्री फीस ली जाती है, और दूसरी, सीमा पर स्थित टोल बूथ्स जहां ग्रीन टैक्स लिया जाता है। ये टोल बूथ्स हाईवे पर स्थित होते हैं, जिससे मुख्य मार्गों पर ट्रैफिक की रफ्तार काफी धीमी हो जाती है। दिल्ली से गाजियाबाद और नोएडा को जोड़ने वाले एनएच9 और दिल्ली-गुरुग्राम को जोड़ने वाले एनएच48 जैसे व्यस्त हाईवे पर यह समस्या और भी गंभीर हो जाती है। इन हाईवे पर वाहनों की आवाजाही अत्यधिक होती है, और इन टोल बूथ्स के कारण यहां अक्सर जाम लगता है।
नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (NHAI) का प्रस्ताव
इस स्थिति को देखते हुए, राष्ट्रीय उच्चमार्ग प्राधिकरण (NHAI) ने दिल्ली के टोल बूथ्स को मुख्य हाईवे से हटाने का प्रस्ताव दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, NHAI और एमसीडी के अधिकारियों के बीच इस प्रस्ताव को लेकर चर्चा हो चुकी है। यह फैसला इसलिए लिया गया है क्योंकि यह टोल कलेक्शन पॉइंट्स हाईवे की रफ्तार को काफी धीमा कर देते हैं, जिससे यात्रियों को काफी समय का नुकसान उठाना पड़ता है।
अब, यह टोल बूथ्स दिल्ली से बाहर मुख्य हाईवे से हटाए जाएंगे। इससे इन हाईवे पर ट्रैफिक की रफ्तार में सुधार होगा और यात्रियों को राहत मिलेगी। खासकर, दिल्ली से गाजियाबाद, नोएडा और गुरुग्राम जाने वाले मार्गों पर इस बदलाव का असर स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है।
सुप्रीम कोर्ट में अपील की योजना
हालांकि, इस प्रस्ताव को लागू करने से पहले कुछ कानूनी प्रक्रियाएं पूरी करनी होंगी। रिपोर्ट के मुताबिक, केंद्र सरकार, सड़क परिवाहन मंत्रालय और हरियाणा सरकार मिलकर सुप्रीम कोर्ट में अपील करने की योजना बना रहे हैं। इस अपील में यह अनुरोध किया जाएगा कि टोल कलेक्शन पॉइंट्स को सीमा से दूर शिफ्ट किया जाए और 2015 में दिए गए पर्यावरण क्षतिपूर्ति शुल्क (ECC) से जुड़े आदेश में बदलाव किया जाए।
यह ईसीसी केवल कमर्शियल वाहनों से लिया जाता है, टैक्सियों से नहीं। सुप्रीम कोर्ट से इस मामले में अंतिम फैसला लिया जाएगा, और अगर अदालत इस योजना को मंजूरी देती है तो दिल्ली और एनसीआर के लाखों यात्रियों को ट्रैफिक जाम से काफी राहत मिल सकती है।
