Uttar Pradesh सरकार ने एक अहम फैसला लिया है। प्रशासन द्वारा लिए गए इस अहम फैसले से उत्तर प्रदेश के लाखों लोगों को फायदा होगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का मानना है कि इस अहम फैसले से राज्य की स्थिति और दिशा बदलेगी। इस अहम फैसले पर उत्तर प्रदेश सरकार ने काम करना भी शुरू कर दिया है।
Uttar Pradesh के मुख्यमंत्री ने गरीबी मुक्त प्रदेश का सकल्प
Uttar Pradesh प्रशासन ने राज्य से गरीबी मिटाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उठाया गया यह महत्वपूर्ण कदम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सोच का नतीजा है। दरअसल, उत्तर प्रदेश की लगभग 18% आबादी गरीब है। 2013-14 में उत्तर प्रदेश की 43 प्रतिशत आबादी गरीबी में जी रही थी। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य से सभी प्रकार की गरीबी को मिटाने का संकल्प लिया है। इससे संकेत मिलता है कि उत्तर प्रदेश को एक ऐसी व्यवस्था लागू करनी होगी जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि राज्य में कोई भी व्यक्ति गरीब न रहे। अगर उत्तर प्रदेश का नेतृत्व अपने बड़े फैसले पर अमल करता है तो उत्तर प्रदेश में एक बड़ा चमत्कार होगा। अगर ऐसा होता है तो उत्तर प्रदेश देश का पहला गरीबी मुक्त राज्य होगा।
उत्तर प्रदेश को गरीबी मुक्त राज्य घोषित करने का ऐतिहासिक फैसला 15 अगस्त 2024 को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लिया गया। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य की राजधानी लखनऊ में यह घोषणा की। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्वतंत्रता दिवस पर अपने भाषण के दौरान घोषणा की कि राज्य ने गरीबी से मुक्त होने वाला देश का पहला राज्य बनने का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि अगर हर परिवार अपनी आईडी बनाएगा तो उसे सरकारी योजना का पूरा लाभ मिलेगा।
10 लाख MSME कंपनियों को फंडिंग करेगी Uttar Pradesh सरकार
मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारे युवाओं में प्रतिभा और उत्साह है। उन्होंने युवाओं के लिए ‘मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास योजना’ की शुरुआत की। विकसित भारत के निर्माण में युवाओं की भागीदारी बहुत जरूरी है। इसी वजह से राज्य सरकार रोजगार और शिक्षा पर विशेष जोर दे रही है। 10 लाख एमएसएमई इकाइयां बनाने के लिए सरकार उन युवाओं की आर्थिक मदद करेगी जो रोजगार की तलाश करने के बजाय खुद का व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं। उन्होंने दावा किया कि अब तक राज्य में हुए निवेश से 1.62 करोड़ से ज्यादा युवाओं को रोजगार मिला है।
इसके अलावा, 62 लाख युवा स्वरोजगार प्राप्त करके संघीय और राज्य सरकार की पहलों से लाभान्वित हुए हैं। पिछले सात वर्षों में, लगभग 6.5 लाख युवाओं को खुली और न्यायसंगत प्रक्रिया के माध्यम से सरकार द्वारा काम पर रखा गया है। युवाओं को आवश्यक तकनीकी कौशल प्रदान करने के लिए, दो करोड़ सेलफोन और टैबलेट मुफ्त में दिए गए हैं। उत्तर प्रदेश प्रशासन कई ऐसे कार्यक्रमों को लागू करके राज्य में गरीबी को खत्म करने की दिशा में प्रगति कर रहा है। Uttar Pradesh के सरकारी प्रवक्ता का दावा है कि राज्य जल्द ही गरीबी से मुक्त हो जाएगा।
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