चित्रकूट। भारत सरकार के न्याय एवं विधि मंत्रालय व सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के संयोजकतत्व में टेली ला सर्विस से लोगो को काफी राहत मिली है। इसके माध्यम से वह लोग, जिनको त्वरित न्यायिक सलाह की जरूरत थी, वह ग्रामीण स्तर पर संचालित कामन सर्विस सेन्टर से ही शासकीय अधिवक्ताओं से निःशुल्क सलाह प्राप्त कर लेते है।
इसी के तहत मंगलवार को जनपद के सीएससी संचालक हेमेन्द्र सिंह ने अपने ग्राम पंचायत में टेली-लाॅ जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया। जिसमें लगभग एक दर्जन से अधिक लोगो ने प्रतिभाग किया। जिसमें हेमेन्द्र सिंह ने टेली-लाॅ के बारे में पूरी जानकारी दी। सीएससी जिला समन्वयक बदरूददीन खान ने बताया कि भारत सरकार के राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के अन्तर्गत कानूनी सलाह को आसान बनाने के लिये यह सेवा प्रारम्भ की गयी है। बताया कि टेली-लाॅ सर्विस के तहत जनपद की 335 ग्राम पंचायतों में एक-एक सेन्टर नामित है। जिसमें आम जन इन सीएससी सेन्टरों में जाकर अपना केस पंजीकृत करा सकते हैं। जिसका निवारण नामित पैनल लायर द्वारा उचित परामर्श से होगा। कहा कि इस योजना के माध्यम से राज्य के दूरस्थ स्थानों पर निवास करने वाला व्यक्ति भी समाज की मुख्यधारा में आ जाता है। टेली-लॉ प्रोजेक्ट समाज के कमजोर व्यक्तियों को एक ऐसा अवसर प्रदान करता है, जहां पर एक ही छत के नीचे वह अपनी विधिक समस्याओं का समाधान तथा राज्य की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उठा पाता है। बताया कि इस योजना के तहत लाभार्थी दहेज, घरेलु हिंसा, जमीन-जायदाद, सम्पत्ति के मामले, लिंग जांच व भू्रण हत्या, गिरफतारी, एफ.आई.आर., जमानत मिलने की प्रक्रिया, अनुसूचित जातिध्जनजाति के प्रति अत्याचार जैसे समस्याओं का निःशुल्क परामर्श प्राप्त करने के लिये केस पंजीकृत करा सकता है। इस योजना का उददेय ग्रामीण स्तर पर ही समस्याओं का निवारण करना है, जिससे लोग आगे की कार्यवाही से बचे।
