UP News : संभल में विवाद जामा मस्जिद या हरिहर मंदिर? कोर्ट के आदेश पर हुआ जामा मज्जिद का सर्वे

UP News : उत्तर प्रदेश के संभल इलाके में स्थित जामा मस्जिद पर विवादित दावा किया जाता रहा है कि यह कभी श्री हरिहर मंदिर हुआ करता था। इस मामले में हिंदू पक्ष द्वारा याचिका दायर किए जाने के बाद कोर्ट ने मस्जिद का सर्वेक्षण करने का आदेश दिया । पुलिस और प्रशासनिक प्रतिनिधियों के सामने एडवोकेट कमीशन की टीम ने मंगलवार को मस्जिद के अंदर फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी की। इस दौरान स्थिति गंभीर बनी रही और मुस्लिम पक्ष ने याचिकाकर्ता को मस्जिद में प्रवेश करने से मना कर दिया। मस्जिद के बाहर काफी भीड़ जमा हो गई और धार्मिक नारे लगाते रहे।

कोर्ट के आदेश पर जामा मस्जिद का हुआ सर्वे | UP News

मंगलवार को मामला चंदौसी के सिविल जज सीनियर डिवीजन आदित्य सिंह की अदालत में पेश किया गया। दोपहर में अदालत ने आदेश जारी कर शाम तक सर्वे शुरू करने को कहा। शाम को अधिवक्ता आयोग की टीम पुलिस, प्रशासनिक अधिकारियों और मुस्लिम व हिंदू दोनों समुदायों के वकीलों के साथ मस्जिद पहुंची। दो घंटे से अधिक समय तक टीम ने मस्जिद के अंदर की तस्वीरें और वीडियो शूट किए। UP News

सर्वेक्षण की घोषणा के बाद मस्जिद के अंदर और बाहर बड़ी संख्या में मुसलमान जमा हो गए। भीड़ ने मुख्य द्वार से मस्जिद में घुसने की कोशिश की, जबकि बाहर धार्मिक नारे लगाए जा रहे थे। एसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई समेत मौके पर मौजूद अधिकारियों ने भीड़ को शांत करने की कोशिश की।

हिन्दू और मुस्लिम पक्षों का क्या रहा बयान | UP News

हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने कहा कि हालांकि न्यायालय के निर्देशानुसार सर्वेक्षण प्रक्रिया शुरू हो गई है, लेकिन अभी भी बहुत कुछ अधूरा है। उन्होंने दावा किया कि सर्वेक्षण ने मस्जिद में अनुचित रूप से तनावपूर्ण माहौल पैदा कर दिया। और उन्होंने कहा यह एक “गैर-आक्रामक” सर्वेक्षण था जिसमें केवल तस्वीरें और वीडियो लेना शामिल था। मस्जिद समिति के प्रमुख अधिवक्ता जफर अहमद ने कहा कि पैनल को सर्वेक्षण में कुछ भी आपत्तिजनक नहीं मिला। इसके अतिरिक्त, उन्होंने कहा कि मस्जिद समिति ने सर्वेक्षण के लिए पूरा सहयोग प्रदान किया। UP News

प्रशासनिक अधिकारी और एडवोकेट कमीशन ने दिया बयान |UP News

डीएम संभल डॉ. राजेंद्र पेंसिया ने कहा कड़ी सुरक्षा के बीच सर्वेक्षण पूरा कर लिया गया है और जल्द ही परिणाम कोर्ट में दिखाए जाएंगे। अधिवक्ता आयोग के रमेश सिंह जाधव ने कहा कि सर्वेक्षण अभी पूरा नहीं हुआ है और कोर्ट के निर्देशों के अनुसार शेष चरणों को पूरा किया जाएगा। हालांकि प्रशासन ने कानून व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कार्रवाई की है, लेकिन इस पूरी घटना ने क्षेत्र में सामाजिक और धार्मिक वैमनस्य को बढ़ा दिया है। UP News

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