लोकसभा में भारी विरोध के बावजूद विधेयक पारित (Waqf Amendment Bill 2025)
तमिलनाडु के मुख्यमंत्री और DMK के अध्यक्ष एम.के. स्टालिन ने लोकसभा में वक्फ संशोधन विधेयक 2025 (Waqf Amendment Bill 2025)के पारित होने पर अपनी कड़ी आपत्ति व्यक्त की है। यह जानकारी दी गई है कि उनकी पार्टी इस विधेयक के खिलाफ उच्चतम न्यायालय में एक मामला दायर करने का निर्णय ले चुकी है। उल्लेखनीय है कि लगभग 12 घंटे की लंबी बहस और तीखी नोकझोंक के बाद, बुधवार रात को यह वक्फ (संशोधन) विधेयक पारित किया गया। इसके पक्ष में 288 मत पड़े, जबकि 232 सांसदों ने इसके खिलाफ मतदान किया। यह विधेयक वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन और प्रशासन को सुधारने के उद्देश्य से पेश किया गया था, जिसके संबंध में सत्तारूढ़ एनडीए और विपक्षी दलों के बीच गहरा मतभेद देखा गया। अब सभी की निगाहें राज्यसभा पर टिकी हुई हैं, जहाँ इस बिल पर चर्चा की संभावना जताई जा रही है।
DMK का सख्त रुख: लोकतंत्र और धार्मिक स्वतंत्रता पर खतरा?
स्टालिन ने विधानसभा में कहा, “यह धार्मिक सद्भाव को बिगाड़ने वाला कार्य है। इसके विरोध में हम विधानसभा की कार्यवाही में काली पट्टी बांधकर भाग ले रहे हैं।” उन्होंने स्पष्ट किया कि DMK इस विवादास्पद संशोधन के खिलाफ उच्चतम न्यायालय में मुकदमा दर्ज कराने जा रही है। उनके अनुसार, तमिलनाडु केंद्र सरकार के उस कानून के खिलाफ लड़ाई लड़ेगा जो वक्फ बोर्ड की स्वायत्तता को समाप्त करता है और मुस्लिम अल्पसंख्यक समुदाय को खतरे में डालता है। उन्होंने बताया कि राज्य विधानसभा ने इस प्रस्तावित संशोधन के खिलाफ 27 मार्च को एक प्रस्ताव पारित किया था, क्योंकि यह न केवल मुस्लिम अल्पसंख्यक समुदाय, बल्कि भारत के धार्मिक सद्भाव को भी गंभीर रूप से प्रभावित करने वाला है। स्टालिन ने यह भी कहा कि यह अत्यंत निंदनीय है कि वक्फ अधिनियम में संशोधन को लोकसभा में 232 सांसदों के विरोध के बावजूद पारित किया गया, जो कोई सामान्य संख्या नहीं है।
सोनिया गांधी का तीखा प्रहार: ‘संविधान पर हमला’
कांग्रेस संसदीय दल (सीपीपी) की प्रमुख सोनिया गांधी ने आरोप लगाया कि सरकार ने वक्फ संशोधन विधेयक (Waqf Amendment Bill 2025 )को लोकसभा में मनमाने तरीके से पारित कराया है, जिसे उन्होंने संविधान पर एक स्पष्ट हमला बताया। यह विधेयक भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की एक सोची-समझी रणनीति का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य समाज को स्थायी ध्रुवीकरण की स्थिति में बनाए रखना है। संसद भवन परिसर में सीपीपी की बैठक के दौरान, सोनिया गांधी ने ‘एक राष्ट्र, एक चुनाव’ संबंधी विधेयक, मनरेगा और संसद में अन्य मुद्दों पर सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तीखे प्रहार किए। उन्होंने कहा कि यह हमारे लोकतंत्र के लिए गंभीर चिंता का विषय है कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष को बोलने की अनुमति नहीं मिल रही है।
रात 2 बजे तक संसद में हंगामा: क्या यह मुद्दे से ध्यान भटकाने की चाल?
कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी ने यह भी कहा कि संसद रात 2 बजे तक कार्यरत थी और अमेरिका द्वारा लगाए गए टैरिफ का मुद्दा लोगों का ध्यान भटकाने के लिए वक्फ (संशोधन) विधेयक पहले से ही तैयार किया गया था। उन्होंने बताया कि अमेरिका ने 26% टैरिफ लगाया, लेकिन सरकार उस पर चर्चा करने को तैयार नहीं है।
ओवैसी का विरोध: ‘यह भारत के ईमान पर हमला’
एआईएमआईएम सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने भी बुधवार रात लोकसभा में वक्फ (संशोधन) विधेयक Waqf Amendment Bill 2025 का विरोध करते हुए इसके मसौदे की प्रति फाड़ दी। ओवैसी ने कहा कि यह विधेयक भारत के ईमान पर हमला है और मुसलमानों का अपमान करने के लिए लाया गया है।
राज्यसभा में क्या होगा अगला कदम?
विपक्षी इंडिया गठबंधन में 88 सांसद शामिल हैं, जिनमें कांग्रेस के 27 और तृणमूल कांग्रेस के 13 सांसद शामिल हैं। यदि बीजेडी के सात सांसद भी इंडिया ब्लॉक के साथ आ जाएं, तो भी यह संख्या पर्याप्त नहीं होगी। विपक्ष के लिए चुनौती यह होगी कि वह अपने राजनीतिक संदेश को कैसे आकार दे, विशेषकर जब बिहार में चुनाव होने में कुछ ही महीने बचे हैं। NDA की स्थिति राज्यसभा में भी मजबूत है, जहाँ उनके पास 236 सदस्यों वाले संसद के उच्च सदन में 125 सांसद हैं।
विधेयक में क्या हैं प्रमुख संशोधन?
वक्फ (संशोधन) विधेयक 2025 Waqf Amendment Bill 2025 में कई महत्वपूर्ण बदलाव प्रस्तावित किए गए हैं, जिनमें वक्फ बोर्ड में गैर-मुस्लिम सदस्यों को शामिल करना और वक्फ संपत्तियों के दावों की जांच के लिए कलेक्टर से ऊपर के अधिकारियों की नियुक्ति शामिल है। सरकार का कहना है कि ये बदलाव वक्फ प्रणाली को आधुनिक और पारदर्शी
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