Drivers के लिए लाए कानून को वापस लेने की मांग

 केन्द्र सरकार द्वारा Drivers के विरूद्ध जो कानून लागू किया गया हैं वह Drivers के खिलाफ है

झुंझुनू । सर्व चालक कल्याण संघ झुंझुनू ने नये कानून एक्सीडेंट होने पर Drivers को 10 साल की होने वाली सजा और 5 लाख के जुर्माने को लेकर जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन सौंपकर बताया कि केन्द्र सरकार द्वारा Drivers के विरूद्ध जो कानून लागू किया गया हैं वह Drivers के खिलाफ है।

यह सरकार द्वारा अनुचित तरीके से भारत के 22 करोड़ चालकों के गले में फांसी का फंदा पहनाने के समान हैं। ड्राइवरों में इस कानून के खिलाफ भारी आक्रोश हैं। पिछले 77 सालों से भारतीय ड्राइवर को इंसाफ नहीं मिला और एक नया कानून थोपकर Drivers की जिंदगियां छीनने का घोर अन्याय किया जा रहा हैं। पहले से ही भारतीय पीडि़त और लाचार हैं।

किसी भी सरकार, राजनीतिक दल, एनजीओ संस्था आदि ने आज तक ड्राइवरों का हाथ नहीं थामा हैं। ऑल ड्राइवर कल्याण संघ के द्वारा प्रमुख मांगे ड्राइवर आयोग, राष्ट्रीय ड्राइवर सम्मान दिवस, ड्राइवर राहत कोष सहित 29 सूत्रीय मांगों पर अभी तक सरकार ने कोई इंसाफ नहीं दिया। अभी तक सरकार ने ड्राइवरों की जिंदगी पर कोई मंथन नहीं किया हैं।

हादसों और एक्सीडेंट के जिम्मेदार ड्राइवर नहीं बल्कि सरकार और प्रशासन की गलत नीतियां है। ट्रैफिक नियम भारत में दुरूस्त नहीं है नियमों में नीतियां गलत हैं। ज्ञापन में बताया कि जो पहले से कानून बने है वह पर्याप्त है पर सरकार पुराने कानूनों को ईमानदारी से लागू करवाने में विफल हैं। पुलिस, डीटीओ, आरटीओ, ट्रैफिक व्यवस्था के कर्मचारी और अधिकारी अवैध वसूली में व्यस्त हैं। अगर ये ईमानदारी से कार्य करें तो सडक़ हादसों में कमी आ सकती हैं।

हादसा होने पर ड्राइवर भी चाहता है कि वह मदद करे पर लोगों की भीड़ की वजह से वह जान बचाकर भागता हैं। सरकार द्वारा बनाया गया कानून 10 साल की सजा का उसके परिवार को आत्महत्या करने के लिए मजबूर करना हैं। 10 हजार की सैलरी वाला ड्राइवर 5 लाख का दण्ड कहा से भरेगा। इस कानून का ऑल ड्राइवर कल्याण संघ का परिवार घोर निंदा करता हैं।

ड्राइवरों के हक अधिकार को छिनने वाले इस कानून को सरकार पुन: विचार कर वापस लेवें। अगर सरकार इस पर विचार नहीं करती है तो भारत का सम्पूर्ण ड्राइवर चक्काजाम करेगा जिसकी समस्त जिम्मेदारी सरकार की होगी। वहीं ज्ञापन की प्रतिलिपि राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृहमंत्री, परिवहन मंत्री, राज्यसभा सभापति व लोकसभा अध्यक्ष को भी प्रेषित की गई हैं।

संजय सोनी, झुंझुनू

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