भारत सरकार कृषि और संबंधित उद्योगों में कृषि-Startup को प्रोत्साहन प्रदान करेगा
भारत सरकार कृषि और संबंधित उद्योगों में कृषि-Startup को वित्तीय और तकनीकी सहायता देकर समर्थन करने के लिए समर्पित है। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (RKVY) के तहत, कृषि और किसान कल्याण विभाग (डीए एंड एफडब्ल्यू) 2018 से 2019 तक देश के Startup पारिस्थितिकी तंत्र का समर्थन करेगा। कार्यक्रम का लक्ष्य वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान करके नवाचार और कृषि-उद्यमिता को प्रोत्साहित करना है। “नवाचार और कृषि-उद्यमिता विकास” कार्यक्रम चलाना।
आज तक, 24 राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (RKVY) एग्रीबिजनेस इन्क्यूबेटर्स (आर-एबीआई) और 5 नॉलेज पार्टनर्स (केपी) को कृषि-Startup के प्रशिक्षण और इन्क्यूबेशन के साथ-साथ कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए नामित किया गया है। परिशिष्ट में इन 24 राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (RKVY) एग्रीबिजनेस इनक्यूबेटर्स (आर-एबीआई) और 5 नॉलेज पार्टनर्स (केपी) की सूची शामिल है।
योजना के तहत विभिन्न राज्यों में संचालित नॉलेज पार्टनर्स (KP) और राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (RKVY) एग्रीबिजनेस इनक्यूबेटर्स (आर-एबीआई) को धनराशि वितरित की जाती है। इन राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (RKVY) एग्रीबिजनेस इन्क्यूबेटर्स (आर-एबीआई) और नॉलेज पार्टनर्स (केपी) ने पहल के तहत उद्यमियों को वित्तीय सहायता, सलाह और प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए इन्क्यूबेशन केंद्र स्थापित किए हैं।
अब तक, 2019-20 और 2023-24 के बीच कृषि और संबंधित उद्योगों के विभिन्न क्षेत्रों में काम करने वाली 387 महिलाओं के नेतृत्व वाले नमूनों से विभिन्न कॉलेजों के 1554 कृषि-Startup को इस पहल के तहत तकनीकी और वित्तीय सहायता प्राप्त हुई है। कॉलेज (केपी) और राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (RKVY) की ओर से एग्रीबिजनेस इन्क्यूबेटर्स (आर-एबीआई) के माध्यम से किश्तों में 111.57 करोड़ रुपये जारी करके सहायता दी गई है।
अब तक, 2019-20 और 2023-24 के बीच कृषि और संबंधित उद्योगों के विभिन्न क्षेत्रों में काम करने वाली 387 महिलाओं के नेतृत्व वाले नमूनों से विभिन्न कॉलेजों के 1554 कृषि-Startup को इस पहल के तहत तकनीकी और वित्तीय सहायता प्राप्त हुई है। कॉलेज (केपी) और राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आरकेवीवाई) की ओर से एग्रीबिजनेस इन्क्यूबेटर्स (आर-एबीआई) के माध्यम से किश्तों में 111.57 करोड़ रुपये जारी करके सहायता दी गई है।
ब्याज छूट और क्रेडिट गारंटी सहायता के माध्यम से फसल कटाई के बाद प्रबंधन और सामुदायिक कृषि परिसंपत्तियों के लिए व्यवहार्य परियोजनाओं में निवेश के लिए योग्य व्यक्तियों को मध्यम और बड़े पैमाने पर धन उपलब्ध कराने के लिए, विभाग “कृषि अवसंरचना निधि” योजना को क्रियान्वित कर रहा है।
2020 से 2021 – ऋण के लिए दीर्घकालिक वित्तपोषण विकल्प की पेशकश करना। स्टार्ट-अप, किसान और कृषि-उद्यमी लाभ में हैं। इस रणनीति के तहत, भूमिहीन किरायेदार किसानों के लिए Startup स्थापित करने के लिए कोई विशेष प्रावधान नहीं है। बहरहाल, 1284 कंपनियों को 1248 करोड़ रुपये के मध्यम-दीर्घकालिक ऋण के रूप में वित्तीय मदद मिली है। नीचे वे स्टार्टअप हैं जिन्हें किसानों ने इस पहल के तहत लॉन्च किया है।
Knowledge Partners (KP) और आरकेवीवाई- एग्रीबिजनेस इनक्यूबेटर्स (R-ABI) की सूची
Knowledge Partners (KP)
- National Institute of Agricultural Extension Management (MANAGE), Hyderabad.
- National Institute of Agricultural Marketing (NIAM) Jaipur, Rajasthan.
- Indian Agricultural Research Institute (IARI) Pusa, New Delhi.
- University of Agricultural Sciences, Dharwad, Karnataka.
- Assam Agricultural University, Jorhat, Assam.
RKVY-रफ़्तार एग्रीबिजनेस इन्क्यूबेटर्स (आर-एबीआई):
- Chaudhary Charan Singh University, Hisar, Haryana
- Chaudhary Sarwan Kumar (CSK) Himachal Pradesh Agricultural University, Palampur, Himachal Pradesh
- Indian Institute of Technology (IIT)- Banaras Hindu University (BHU), Varanasi, Uttar Pradesh
- Jawaharlal Nehru Agricultural University, Jabalpur, Madhya Pradesh
- Indian Council of Agricultural Research (ICAR)-Indian Institute of Veterinary Research, Izzatnagar, Bareilly, Uttar Pradesh
- Punjab Agricultural University, Ludhiana, Punjab
- Indira Gandhi Agricultural University, Raipur, Chhattisgarh
- Sher-e-Kashmir University of Agricultural Sciences and Technology, Jammu and Kashmir
- Indian Institute of Management (IIM), Kashipur, Uttarakhand
- Kerala Agricultural University, Thrissur, Kerala
- Indian Council of Agricultural Research (ICAR)-Indian Coarse Grains Research Institute, Hyderabad, Telangana
- Tamil Nadu Agricultural University (TNAU), Coimbatore, Tamil Nadu
- Agricultural Innovation and Entrepreneurship Cell, ANGRAU, Andhra Pradesh
- National Rice Research Institute, Cuttack, Odisha
- S K N Agricultural University, Jobner, Rajasthan
- Indian Institute of Technology Kharagpur, West Bengal
- Bihar Agricultural University, Bhagalpur, Bihar
- Anand Agricultural University, Anand, Gujarat
- Indian Council of Agricultural Research (ICAR)-Central Cotton Technological Research Institute, Mumbai, Maharashtra
- Dr. Panjabrao Deshmukh Agricultural University, Akola, Maharashtra
- National Institute of Veterinary Epidemiology and Disease Informatics (NIVEDI), Bengaluru, Karnataka
- College of Fisheries, Lembucherra, Tripura
- Department of Veterinary Medicine, College of Veterinary Science and Animal Husbandry, Aizawl, Mizoram
- College of Horticulture and Forestry, Pasighat, Arunachal Pradesh
केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री अर्जुन मुंडा ने आज राज्यसभा में एक लिखित उत्तर में यह जानकारी दी।
Visit Our Social Media Pages
YouTube:@Aanchalikkhabre
Facebook:@Aanchalikkhabre
Twitter:@Aanchalikkhabre
इसे भी पढ़े:Mundi Nagar के खण्डवा में अतिक्रमण हटाने की नही हुई कारवाई
Watch Video