वक्फ संशोधन विधेयक 2025 (Waqf Amendment Bill 2025) लोकसभा के बाद राज्यसभा में भी पारित
लोकसभा में पारित होने के बाद, वक्फ संशोधन विधेयक 2025 (Waqf Amendment Bill 2025) को राज्यसभा में भी मंजूरी मिल गई। इस विधेयक पर दोनों सदनों में लंबी चर्चा हुई और अंततः यह 128-95 के बहुमत से पारित हो गया। लोकसभा में इसे पहले ही 288-232 के मतों से पारित कर दिया गया था।
कांग्रेस और डीएमके ने जताया विरोध, सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने की घोषणा
कांग्रेस और डीएमके ने वक्फ विधेयक Waqf Bill in Rajya Sabha को लेकर कड़ा विरोध दर्ज कराया है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने एक्स (Twitter) पर पोस्ट करते हुए कहा कि उनकी पार्टी जल्द ही इस विधेयक की संवैधानिक वैधता को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगी। इसी प्रकार, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री और डीएमके अध्यक्ष एम के स्टालिन ने भी विधेयक के खिलाफ न्यायालय जाने की बात कही। उन्होंने इस कानून को संविधान की मूल संरचना पर हमला बताया।
राज्यसभा में देर रात तक चली बहस, 2 बजे पारित हुआ विधेयक
वक्फ बिल राज्यसभा न्यूज़ Waqf Bill Rajya Sabha News के अनुसार, इस विधेयक को लेकर लंबी बहस हुई। आधी रात तक चली चर्चा के बाद राज्यसभा में इसे सुबह 2 बजे पास कर दिया गया। इसके पक्ष में 128 मत पड़े, जबकि 95 सांसदों ने इसका विरोध किया।
विधेयक के प्रमुख प्रावधानों की व्याख्या (Waqf Amendment Bill )
Waqf Amendment Bill 2025 Explained: इस विधेयक में वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन और उनके नियंत्रण को लेकर कई बड़े बदलाव किए गए हैं। सरकार के अनुसार, इस संशोधन का उद्देश्य पारदर्शिता बढ़ाना और वक्फ संपत्तियों के दुरुपयोग को रोकना है। हालांकि, विपक्षी दलों का मानना है कि यह विधेयक मुस्लिम समुदाय के अधिकारों पर सीधा हमला है।
कांग्रेस ने सरकार पर लगाए गंभीर आरोप
विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खरगे ने कहा कि इस विधेयक का मकसद मुस्लिमों को दबाना और समाज में टकराव पैदा करना है। उन्होंने सरकार से अपील की कि वह देश की शांति और सौहार्द्र को न बिगाड़े। उनके अनुसार, वक्फ संशोधन विधेयक 2025 (Waqf Amendment Bill 2025) सरकार की बहुसंख्यकवाद की नीति को दर्शाता है।
डीएमके का विरोध, स्टालिन ने विधानसभा में काली पट्टी बांधी
डीएमके (DMK) के मुखिया और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन ने इस विधेयक के खिलाफ कड़ी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने तमिलनाडु विधानसभा में काली पट्टी पहनकर विरोध जताया। स्टालिन ने कहा कि इस विधेयक को विपक्ष के बड़े हिस्से के विरोध के बावजूद पास किया गया, जो कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया के खिलाफ है।
सरकार का पक्ष: पारदर्शिता लाने की कोशिश
सरकार ने इस विधेयक को मुस्लिम वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में सुधार लाने वाला कदम बताया। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि वक्फ बोर्डों में पारदर्शिता बढ़ाने और भ्रष्टाचार रोकने के लिए यह संशोधन आवश्यक था। सरकार का दावा है कि इससे वक्फ संपत्तियों का दुरुपयोग रुकेगा और बेहतर प्रशासन संभव होगा।
कानूनी लड़ाई की तैयारी, सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करने की घोषणा
विपक्षी दलों के नेताओं ने इस विधेयक को असंवैधानिक करार देते हुए सुप्रीम कोर्ट जाने की घोषणा की है। कांग्रेस और डीएमके ने कहा है कि वे इस कानून के खिलाफ न्यायालय में अपील करेंगे। वक्फ बिल पास इन राज्यसभा Waqf Bill Passed in Rajya Sabha के बाद विपक्ष इसे संवैधानिक वैधता के आधार पर चुनौती देने के लिए तैयार है।
विधेयक पर राजनीति और कानूनी जंग जारी
वक्फ संशोधन विधेयक 2025 (Waqf Amendment Bill 2025 संसद के दोनों सदनों से पारित हो चुका है, लेकिन इसका विरोध लगातार बढ़ता जा रहा है। कांग्रेस और डीएमके जैसी पार्टियां इसे मुस्लिम समुदाय के अधिकारों के खिलाफ बता रही हैं। अब यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि सुप्रीम कोर्ट इस विधेयक पर क्या रुख अपनाता है और इसका कानूनी भविष्य क्या होगा।
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